शिंदखेडा तालुक्यातील मेथी ग्रामपंचायत विसर्जित करून प्रशासक नियुक्त करून पोटनिवडणूक घेण्यासाठी तहसीलदारांना राष्ट्रवादीचे निवेदन

शिंदखेडा (यादवराव सावंत) तालुक्यातील मेथी ग्रामपंचायत ही तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या पैकी असुन अकरा सदस्य निवडून येतात.सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या वर शासकीय अपहार झाल्याचे सिद्ध झाले असून फौजदारी गुन्हा दाखल झाला आहे म्हणून उपसरपंच सह आठ सदस्यांनी राजीनामे दिले आहे. अल्पमतात म्हणजे तीन सदस्य असलेली ग्रामपंचायत विसर्जित करून प्रशासक नियुक्त करण्यात येवून पोटनिवडणूक घ्यावी हया मागणीचे शिंदखेडा तहसीलदार सुनील सैदाणे यांना राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मयुर बोरसे व युवक तालुकाध्यक्ष चिराग माळी यांच्या नेतृत्वाखाली माजी आठ सदस्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

सविस्तर वृत्त असे की, शिंदखेडा तालुक्यातील मेथी ग्रामपंचायत तीन हजार लोकसंख्या पैकी असुन अकरा सदस्य निवडून येतात.गावाचा कारभार चोख चालविला जावा यासाठी मतदारांनी विश्वासु सदस्य पाठविण्यासाठी भुमिका निभावत असतात.मात्र कुंपणच शेत खावु लागले तर कुणावर विश्वास ठेवावा ह्याप्रमाणे येथील ग्रामपंचायत ची अवस्था झाली आहे. कथीत भ्रष्टाचार प्रकरणी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या प्रशासकीय अहवालात शासकीय रकमेचा अपहार झाला असल्याचे सिद्ध झाले आहे म्हणून संबंधित माजी सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर चौकशी होवून फौजदारी गुन्हा दाखल झाला आहे म्हणून आजच्या परिस्थितीत संबंधित ग्रामपंचायत अल्पमतात आहे. कारण कथीत भ्रष्टाचाराच्या पाश्र्वभूमीवर आधीच सात सदस्य व उपसरपंच असे एकूण आठ सदस्यांनी राजीनामे दिले असून ते मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे अल्पमतात असलेली ग्रामपंचायतीचा कारभार कायदयान्वये विश्वासाहर्ता नाही. म्हणुन योग्य दखल प्रशासनाने घेवून तात्काळ विसर्जित करून प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया करावी. आणि पोटनिवडणूक घेण्यासाठी तजविज करावी. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 145 (1अ ) मधील अधिकार शासनाचे आहेत. जर एखाद्या ग्रामपंचायती मधील एकुण सदस्य संख्येपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामे दिले आहे.

कोणत्याही कारणाने रिक्त झालेल्या असतील तर अधिनियमाच्या कलम अंतर्गत असा प्रस्ताव जिल्हा परिषद चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी कडे सादर करावा.जिल्हाधिकारीकडे प्राप्त होणारा असा प्रस्ताव कलम 145 (1अ ) नुसार निर्णयासाठी विभागीय आयुक्तांकडे सादर करावा. मात्र विभागीय आयुक्तांनी याबाबतीत अंतिम निर्णय पारित केल्याशिवाय अशा ग्रामपंचायतीमध्ये पोटनिवडणूक घेण्यासाठी कोणताही कार्यक्रम जिल्हाधिकारी यांना जाहीर अथवा पुर्ण करता येणार नाही. महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार तथा कुंदा गोसावी (उपसचिव महाराष्ट्र शासन ) यांच्या नावाने असलेल्या प्रशासकीय व शासकीय परिपत्रकानुसार सर्व जिल्हाधिकारी आणि सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे व अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घेणे क्रमप्राप्त आहे.त्यामुळे जिल्हा प्रशासनास कळकळीची विनंती या निवेदनाद्वारे करण्यात आली असून मेथी (ता.शिंदखेडा) ग्रामपंचायत येथील निर्णय घेवून तात्काळ प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. तसेच पुढील पोटनिवडणूक घेण्यासाठी तजविज करावी अशी मागणी केली असून अन्यथा आम्हाला तिव्र स्वरुपात आंदोलनात्मक भुमिका घ्यावी लागेल. आणि पुढे उद्भविणारी परिस्थितीस सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची राहिल असा इशारा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मयुर बोरसे सह युवक तालुकाध्यक्ष चिराग माळी , दिपक जगताप, माजी उपसरपंच राणुबाई कैलास अहिरे, माजी सदस्य शकुंतला लोटन सोनवणे, शितल योगेश पाटील, ज्योती रमाकांत मोरे, विलास संतोषगीर गोसावी, मन्साराम भिला माळी, प्रतिभा राजेंद्र चौधरी, रविंद्र जतन दाभाडे, यांनी दिला आहे.