भारतीय संविधानातील प्रतिनिधित्वाच्या अंमलबजावणीकरीता ओबीसी भ.वि. जाती-जमातींची राज्यस्तरीय तिसरी गोलमेज परिषद

नंदुरबार : ओबीसी समाजातील 324 घटकांना मिळणारे 19 टक्के राजकीय प्रतिनिधित्व इंपिरीयल डाटा उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करून ओबीसींचे संविधानीक प्रतिनिधित्व थांबविण्यात आले आहे. ओबीसी, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती आजही संविधानीक मुलभूत अधिकारापासून दूर आहे. या ओबीसी, विमुक्त भटक्या जाती-जमातींची भारतीय संविधानाच्या मुळ न्याय, हक्क, अधिकार, कर्तव्यांची जाणीव तथा प्रबोधनाकरीता दि. ९ एप्रिल रोजी सकाळी 10 ते 2 यावेळेत तिसरे राज्यस्तरीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन गरूड वाचनालय, शिंपी सभागृह, जेलरोड, धुळे येथे करण्यात आले आहे.

या गोलमेज परिषदेचे उद्घाटन माजी खासदार तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष बंजारा समाज हरिभाऊ राठोड करणार असुन प्रमुख मान्यवर सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा राज्य मागासवर्गाचे सदस्य चंदुलाल मेश्राम, महाराष्ट्र बारा बलुतेदार अध्यक्ष कल्याणराव दळे असुन अध्यक्षपद मंडल आयोगाचे विश्लेषक श्रावण देवरे भूषविणार आहे.

सदर परिषदेचे आयोजन अखिल भारतीय भोई समाज संस्थेचे अध्यक्ष एस.के. भोई, ओबीसी प्रतिनिधित्वाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे याचिकेकर्ते संविधान तज्ञ ॲड. राहुल वाघ, वरीष्ठ विधीतज्ञ तथा फुले-शाहु-आंबेडकर चळवळीचे कार्यकर्ते ॲड. जगदीश सूर्यवंशी, जीवनविमा विधीतज्ञ ॲड. विनोद सोनवणे यांनी केले असुन परिषदेस नंदुरबार जिल्ह्यातील ओबीसी, विमुक्त भटक्या जाती जमाती तसेच सुज्ञ नागरिकांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन नंदुरबार विभागाचे रत्नाकर पाटिल, विनोद अहिरे, मोरे आदींनी केले आहे.