‘मागेल त्याला काम’ या तत्वावर ग्रामीण भागातील कुटुंबातील व्यक्तींना एका आर्थिक वर्षात केंदीय निधीतून १०० दिवसांची रोजगाराची हमी दिली जाते. तसेच, २६५ दिवसाची हमी राज्य शासनाकडून दिली जाते.
अंगमेहनतीने काम करण्याऱ्या कुटूंबातील इच्छूक प्रौढ व्यक्तींनी लेखी किंवा तोंडी नोंदणीसाठी ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समितीकडे अर्ज करावा लागतो.
कुटुंबातील प्रौढ व्यक्ति अर्जाद्वारे त्याच्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तिंची नोंदणी करता येऊ शकते.
सर्व इच्छुक कुटुंबांच्या रोजगार ओळखपत्र (जॉब कार्ड) फोटोसहीत लॅमीनेटेड ओळख पत्र देणे बंधनकारक आहे.
कामासाठी अर्ज केल्याच्या १५ दिवसाच्या आत मोफत जॉब कार्ड दिलं जातं.
अर्ज केल्याच्या दिवसापासून १५ दिवसांच्या आत जर रोजगार दिला नाही तर, कायद्यानुसार दैनंदिन रोजगार भत्ता राज्यसरकारने द्यायचा असतो.
घराच्या ५ किलोमीटरच्या पुढील अंतरावर रोजगार पुरविण्यात आल्यास अतिरिक्त प्रवास आणि जिवकेसाठी मजुरीच्या १०% वाढीव रोजगार पुरविण्यात येतो.
मजुरांची मजुरी, काम केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत मजुरांच्या बँक खात्यावर e-fms प्रणालीव्दारे किंवा पोस्ट खात्यात जमा केली जाते. अन्यथा ०.०५% विलंब आकारणी देय होते.
पुरुष आणि स्त्रियांना समान रोजगार दर दिला जातो.
रोजगाराठी नोंदणी अर्ज केलेल्यापैकी एक- तृतियांश महिला असणे गरजेचे असते.
अधिकाधिक मजुरांना लाभ मिळण्यासाठी या योजनेत केल्या जाणाऱ्या कामांसाठी कंत्राटदार आणि यंत्रसामुग्री वापरण्यास बंदी आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर ५०% खर्चाची विकासकामे या योजनेअंतर्गत करणे आवश्यक असते.
कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, प्राथमिक उपचार, बरोबर आणलेल्या ६ वर्षांखालील लहान मुलांना सांभाळण्याची सोय इत्यादी सुविधा असायला हव्यात. तसेच, दुखापत झाल्यास रुग्णास सर्व रुग्ण सेवा व दैनिक मजुरीच्या ५०% रुग्ण भत्ता देण्यात येतो. अपंगत्व व मृत्य झाल्यास रु. ५०,०००/- पर्यंत अनुदान व कुटूंब नियोजनासाठी सवलती देण्यात येतात.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (MGNREGA ) लाभार्थी निवडीचे निकष :
अनुसूचीत जाती
अनुसूचित जमाती
दरिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
स्त्री-कर्ता असलेली कुटूंबे
शारीरिकदृष्टया विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे.
भुसुधार योजनेचे लाभार्थी
आवास योजनेचे लाभार्थी
अनुसूचित जमातीचे वन निवासी, आदिवासी व्यति पात्र
