गावात बालविवाह झाल्यास सरपंच, ग्रा.पं. सदस्यांचे पद जाणार ; ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई : ग्रामीण भागातील अल्पवयीन मुलींचे विवाह रोखण्यासाठी ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. आता दोन कुटुंबापुरती कारवाई न करता, या कायद्याचा परीघ वाढविला आहे. त्यामुळे यापुढच्या काळात गावात बालविवाह झाल्यास, त्याचा फटका गावकीचे पुढारपण करणाऱ्यांनाही बसणार आहे. सरकारने या कायद्याची कठोर अंमलबजावणीचे संकेत दिले आहेत.
गावपुढाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणार
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, आता गावात बालविवाह झाल्यास, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलिस पाटील व नोंदणी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार आहे. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जातील.. तसेच सरकारने त्यांची पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी याबाबतची माहिती दिली.
ग्रामीण भागात वाढलेल्या बालविवाहाच्या घटनांमुळे मुंबई हायकोर्टाने काही दिवसांपूर्वीच राज्य शासनाचे कान टोचले होते. बालविवाह रोखण्यासाठी गावपुढारी स्वारस्य दाखवत नाहीत. त्यामुळे ठाकरे सरकारने कायद्याचा धाक दाखवत बालविवाह रोखण्यासाठी आता गावपुढाऱ्यांवरही कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.
सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलिस पाटील व नोंदणी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार
बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार, आतापर्यंत वधू-वराचे आई-वडिल, मंगल कार्यालयाचा मालक, पुरोहित व छायाचित्रकार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होत होता. मात्र, आता या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार, आता सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलिस पाटील व नोंदणी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार आहे..
