राज्यपालांच्या पत्रानंतर मविआ अ‍ॅक्शनमोडमध्ये ; सुप्रीम कोर्टात देणार आव्हान
मुंबई : राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आदेश दिले आहे. पण, आता महाविकास आघाडी सरकार हे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या प्रमुख नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची मंगळवारी भेट घेतली. त्यानंतर राज्यपालांनी आज सकाळीच महाविकास आघाडीला पत्र पाठवले आहे. पण महाराष्ट्र सरकार आणि उपाध्यक्षांचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात बहुमत चाचणीच्या विरोधात तातडीने सुनावणीची मागणी करू शकते. एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्याची भीती व्यक्त केली होती आणि त्यानंतर जर असे झाले तर तुमच्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे खुले आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे सरकारला हा एक पर्याय उरला आहे.
महाविकासआघाडी सरकार काय करणार?
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची तारीख दिली तर सरकार सुप्रीम कोर्टामध्ये जाणार हे निश्चित आहे. हाच मुद्दा सोमवारी झालेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीमध्येही उपस्थित करण्यात आला. विधानसभा उपाध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटातल्या 16 आमदारांवर कारवाई करू नये, असा आदेश दिला. कोर्टाने हा आदेश दिल्यानंतर वकिलांनी मधल्या काळात बहुमताची चाचणी घ्यायला सांगितली तर काय करायचं? असा प्रश्न विचारला. यावर बोलताना कोर्टाने ज्या गोष्टी अस्तित्वातच नाहीत त्यावर निर्णय कसा द्यायचा म्हणून उत्तर दिलं. तसंच बहुमत चाचणीची परिस्थिती उद्भवली तर पुन्हा कोर्टात या सांगितलं आहे.
