बोरद : बऱ्याच वर्षापासून रखडलेल्या धनपूर धरणाचे काम गेल्या ५ वर्षापूर्वी पूर्ण झाले आहे. या धरणामुळे २७२ हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार असे सांगण्यात आले होते. परंतु अद्यापही पाटचारी उपलब्ध नसल्याने २७२ हेक्टर जमीन ओलिताखाली येण्याचे स्वप्न अपूर्णच आहे.
बोरद परिसरातील २० ते २५ गावातील शेतकऱ्यांना या धरणाचा लाभ होणार असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र आजच्या घडीला मोजक्याच गावांना या धरणाचा लाभ होताना दिसून येत आहे. धरण बांधण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट होते की या परिसरातील शेतकरी सुजलाम-सुफलाम झाला पाहिजे. आणि त्यासाठीच १ जुलै १९९७ रोजी नंदुरबार जिल्हा निर्मितीच्या वेळी त्यावेळचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी तसेच उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे, पाटबंधारे मंत्री एकनाथ खडसे आदी उपस्थित असताना स्वर्गीय पी.के. पाटील यांनी धनपूर धरणाचा प्रस्ताव त्यांना सादर केला होता. व या विषयाला चालना दिली होती.
त्यानंतर त्यावेळचे उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे नंदुरबार जिल्हा दौऱ्यावर आलेले असताना भाजपाचे या परिसरातील जाणते नेते लखन भतवाल यांच्या साखर कारखान्याच्या विशेष भेटीदरम्यान भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष राजेंद्र राजपूत, प्रवीणसिंह राजपूत, डॉ. शशिकांत वाणी, अजय परदेशी, विजय राणा, संजय चौधरी आदींनी धनपूर धरणाचा अहवाल या वेळी सादर केला होता. सर्वांनी मिळून निझरा नदीवर धरण व्हावे यासाठी २००३ साली मोड येथील कॉ.जयसिंग माळी यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय धनपूर संघर्ष समिती स्थापित करण्यात आली होती.
या समितीत पुरुषोत्तम पाटील ,उदेसिंग पाडवी, विजय राणा ,कांतीलाल पाटील, राजेंद्र राजपूत प्रवीणसिंग राजपूत, उद्धव पाटील, जर्मनसिंग वळवी, स्वर्गीय लालसिंग वळवी, विजय मराठे, ब्रिजलाल चव्हाण. असे ११ सदस्य या संघर्ष समिती स्थापन केली त्यावेळी त्या समितीचे सदस्य होते. प्रथम या संघर्ष समितीने ३ सप्टेंबर २००३ साली मोड येथे रस्ता रोको आंदोलन केले.त्यानंतर २६ जानेवारी २००५ रोजी आमलाड येथे अंकलेश्वर बऱ्हाणपूर या महामार्गावर सुमारे ५ हजार शेतकऱ्यांच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. त्या वेळच्या तळोद्याच्या प्रांताधिकारी रिचा बागला यांच्या मध्यस्थीने त्यावेळचे पालकमंत्री शिवणकर यांची भेट घेऊन चर्चा करून आंदोलन स्थगित करण्यात आले. या बैठकीनंतर धरणाला खरी चालना मिळाली .मात्र या धरणाच्या क्षेत्रात वनविभागाची पाडळपूर,धनपूर, सावरपाडा, राणीपूर, खर्डी पेठे. आदी परिसरातील जमीन जात असल्याने तेवढी जमीन वनविभागाला शासनाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यातील शासकीय दरात उपलब्ध करून धनपूर धरणाचा मोबदला म्हणून देण्यात आली. व यामुळेच हा प्रश्न सुटल्यात जमा झाला. धरण पूर्ण होण्यासाठी माजी खासदार माणिकरावजी गावित ,माजी पालकमंत्री ऍड. पद्माकर वळवी, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी माजी आमदार स्वरूपसिंग नाईक यांनी शासनाकडे सतत पाठपुरावा सुरू ठेवला.
माजी आमदार उदेसिंग पाडवी यांनी २०१६ साली अर्थ समितीचे अध्यक्ष आमदार आशिष देशमुख यांच्यासह सोबत जाऊन धनपूर धरणाची प्रत्यक्ष पाहणी केली व त्याच वेळी विशेष निधीतून ९ कोटी रुपये या धरणाच्या कामासाठी पदरी पाडून घेतले. व धरण पूर्ण करण्यात आले. जून २०१७ पासून या धरणात पाणी साठवण्यास सुरुवात झाली. हे धरण पूर्ण झाल्याने बोरद परिसरातील मोड, मोहिदा कळमसरा ,धनपूर, सिलिंग पूर, खर्डी, लाखापुर फॉरेस्ट, न्यूबन, छो. धनपूर राणीपूर आदी गावातील साधारणतः २७२ हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार हे स्पष्ट झाले होते. या परिसरातील शेती बागायती होणार यामुळे या परिसरातील शेतकरी सुखी आणि समाधानी होईल व त्याच्या उत्पन्नात वाढ होईल हे ठासून सांगण्यात आले. परंतु अद्याप संपूर्ण परीसरातील गावात हे पाणी पोहचले नाही. हा परिसर पूर्णपणे आदिवासी भागातील असल्याने सातपुडा वर राहणारा आदिवासी बंधू त्याच्या परिसरातील बदल झाल्यावर मुलांच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष देईल यासाठी धनपूर धरण हे या परिसरातील आदिवासींच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनेल आणि त्यांच्या जमिनी संदर्भातील पाण्याची समस्या कायमची सुटेल हाच यामागचा उद्देश होता. धरणाच्या बाबतीत जर माहिती घ्यावी तर या धरणाची लांबी साधारणतः ४२२ मीटर असून उंची २०.१८ मीटर तर खोली १६० मीटर आहे पाण्याची पातळी वाढल्यानंतर कमी-अधिक प्रमाणात धरणाचे पाणी निझरी नदीत सोडण्यात येते. या धरणामुळे परिसरातील कूपनलिका मध्ये पाण्याची पातळी वाढणार असे सांगितले आणि प्रत्यक्षात धरणामुळे परिसरातील कूपनलिकांचे पाण्याच्या पातळीमध्ये बरीचशी वाढ झालेली दिसत आहे.
त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या बाबतीत समस्या या ठिकाणी संपुष्टात आल्या आहेत. परंतु काही शेतकरी असे आहेत की या धरणाचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. त्यासाठी याठिकाणी पाटचारी होणे अत्यंत गरजेचे आहे यासाठी संघर्ष समितीच्या वतीने शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतर १.५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु २०२२ उजाडले अद्यापही पाठचाऱ्याचा प्रश्न याठिकाणी सुटलेला नाही. त्यामुळे धरणात साठलेल्या पाण्याच्या माध्यमातून जमिनीत जेवढे पाणी निचरा होतो तेवढ्यात पाण्याद्वारे परिसरातील शेतकऱ्यांना आपल्या कूपनलिकांच्या माध्यमातून आपल्या शेतात या पिकांची तहान भागविली जात आहे जर पाटचारी याठिकाणी करण्यात आली तर ठरल्याप्रमाणे २७२ हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार हे तेवढेच सत्य आहे. त्यासाठी पुन्हा संघर्ष समितीने आपला आवाज उठवावा असे परिसरातील शेतकऱ्यांना मार्फत सांगण्यात येत आहे.
