महाराष्ट्रराजकीय

शेतकऱ्यांना पिकविम्याचा परतावा विमा कंपनीने तातडीने द्यावा : शिवसेना जिल्हाप्रमुख हेमंत साळुंकेंची मागणी

शिंदखेडा (प्रतिनिधी) महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना हवामान बदलामुळे होणाऱ्या नुकसानी पासुन वाचविण्यासाठी शासनाने अनेक कंपन्यांना शेतकऱ्यांचा पिकविमा काढण्यासाठी कंत्राटे दिलीत. जेणेकरुन गारपीट, अतिवृष्टी, दुष्काळ, वादळामुळे होणारे नुकसान याचे पासुन पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानी पासुन वाचता येईल व शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थ‍िक नुकसान थांबेल, असं शिवसेना जिल्हाप्रमुख हेमंत साळुंके म्हणाले.

परंतु, धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा व शिरपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विमा कंपनी हेतुपुरस्कर विमा देण्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनात येत आहे. शिंदखेडा व शिरपूर तालुक्यात कापुस, ज्वारी, बाजरी, मका, मुग, उडीदसह अनेक पिके घेतली जातात. शेतकऱ्यांनी सदर पिकांचा पिकविमा घेतला होता. चालु वर्षी खरीपात पावसाच्या लहरी पणामुळे सुरुवातीला पेरणी होऊन एक ते दिड महिना पाऊस झाला नाही.

त्यानंतर उर्वरीत खरीपात सतत पाऊस झाला. काहीवेळा अतिवृष्टी ही झाली. त्यामुळे सुरुवातीला ज्वारी, बाजरी, मुग, उडीद सारखी कडधान्ये वाया गेली. त्याचा सविस्तर पिक कापणी अहवाल कृषी विभागाने शासनाकडे पाठवला. सदर अहवाल पाठवून अनेक दिवस लोटले तरी देखील आजपर्यंत पिकविमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना सदरील पिकांच्या पिकविमा दिलेला नाही.

चालु वर्षी बोंड अळीमुळे व अतिवृष्टीमुळे कापूस पिकांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे. दरवर्षी एकरी साधारणत: ८ ते १० क्विंटल येणारा कापुस यावर्षी जेमतेम एकरी दोन क्विंटल पर्यंत उत्पन्न येत आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्ग आर्थिक दडपणाखाली आहे. कृषी विभागाने तातडीने कापुस पिकाचा पिक कापणी अहवाल शासन स्तरावर सादर करावा जेणेकरुन कापुस पिकाचाही पिकविमा मिळेल.

पिकविमा कंपन्यांनी बाजरी, ज्वारी, मका, उडीद व मुग पिकांचा पिकविमा तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावा यासाठी म. जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घालावे. अन्यथा, शेतकऱ्यांचा पिकविमा कंपन्यावरचा विश्वास उडेल, असे पत्रकान्वये शिवसेना जिल्हाप्रमुख हेमंत साळुंके यांनी कळविले आहे.

बातमी शेअर करण्यासाठी खाली क्लिक करा

Speed News Maharashtra

ह्या न्यूज पोर्टल च्या ब्यूरो चीफ ज्योतिबाला एस.एस. ह्या असून ब्युरो चीफ ( एच. आर.) पंकज सपकाळे हे आहेत सदर न्युज वेबपोर्टल हे मुबंई येथून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात प्रसारित होते. या ऑनलाइन न्युज पोर्टलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही (मुबंई न्यायक्षेत्र) Mo. 9923149159

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे