नागपूर (ल.त्र्यं. जोशी) महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांच्या खरमरीत पत्रानंतर मविआ सरकारने मंगळवारी होऊ घातलेली विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक पुढे ढकलून आपली सटारल्याचे मान्य केलेले दिसते. ही निवडणूक घेण्यातील अवैधता राज्यपालांनी लक्षात आणून दिल्यानंतरही राज्यपालांनी पुन्हा परवानगी नाकारली तरीही आम्ही मंगळवारी अध्यक्षांची निवड करूच अशा राणा भीमदेवी गर्जना मविआच्या गोटातून होतच होत्या. पण कोशियारी गुरूजींनी अशी काही छमछम छडी उगारली की, क्षणात सरकारला घमघम विद्या आली आणि आज निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेऊन ते मोकळे झाले.
राज्यपालांच्या विरोधानंतरही निवडणूक घेतली तर राज्यात राष्ट्रपतीराजवट लागू शकते, या भीतीपोटी ही निवडणूक घेतली नाही, असा दावा जरी मविआचे गपोड शंख करीत असले तरी ते राज्यपालांच्या पत्रातील ग्यानबाची मेख करीत असले तरी खरी वस्तुस्थिती ते लोकांसमोर येऊ देणार नाहीत. कारण त्यामुळे त्यांची पोल खुलू शकते.
खरे तर शरद पवारानाच ही निवडणूक नको होती.कारण मविआत काहीही ठरले असले तरी मविआ सरकारातील तीन महत्वाच्या पदांपैकी उपमुख्यमंत्रिपद आणि कार्यकारी अध्यक्षपद ही दोन पदे त्यांच्या पक्षाकडे आहेत.नाना पटोलेंकडील अध्यक्षपद काही त्यांनी घालविले नाही. त्याच पक्षाचे स्वनामधन्य नेते राहुल गांधी यांची ती किमया आहे. कदाचित आता त्यांना आपल्या निर्णयाचा भलेही पश्चात्ताप होत असेल पण जे झाले ते झाले.
वास्तविक नाना पटोलेंनी अध्यक्षपद सोडल्याबरोबरच ही निवडणूक व्हायला हवी होती.पण शरद पवाराना ती न होण्यातच रूची होती आणि त्यांच्या ओंजळीने पाणी पिण्याशिवाय सेनेला गत्यंतर नव्हते.इकडे नाना अध्यक्षपदाबरोबरच मंत्रिपदाची आस लावून बसले होते.त्यामुळे निवडणूक लांबत गेली.आणि आता जी लांबली ती मविआ नेत्यांच्याच चुकीमुळे लांबली.
राज्यपालांचा अंतिम खर्रा येण्यापूर्वी नेहमी चाणक्याच्या थाटात वावरणारे संजय राऊत राज्यपालांच्या अभ्यासावर उपरोधिक टोले मारण्यात धन्यता मानत होते.राज्यपालांच्या विरोधात राष्ट्रपतींकडे जाण्याच्या धमक्याही देत होते. पण राज्यपालांचे पत्र आले आणि राष्ट्रपतिराजवटीच्या भीतीने त्यांचे पाय लटपटू लागले. त्यामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलावी लागून मविआ सरकारचे हसे झाले.
ही निवडणूक घेण्यात आपल्यालाही रूची आहे असे चित्र निर्माण करण्यात मात्र सेना व राष्ट्रवादी नेते यशस्वी झाले होते. बहुधा त्यासाठीच त्यांनी विरोधी पक्षाचा आक्षेप झुगारून प्रथम कामकाज सल्लागार समिती व नंतर नियमात दुरूस्ती करून घेतली. गुप्त मतदानपध्दतीच्या जागी आवाजी मतदानाची व्यवस्था आणली.शेवटपर्यंत निवडणूक घेणारच, असे वातावरणही निर्माण केले. पण शेवटी सगळेच मुसळ केरात गेले.
खरे तर.. या प्रकरणात काॅग्रेस पक्षाचीच अधिक नाचक्की झाली. कारण अध्यक्षपदाची निवडणूक होणारच या मविआच्या थापेबाजीत ती अडकली. लगेच तिने आपल्या उमेदवारांची चाचपणीही सुरू केली. संग्राम थोपटे व पृथ्वीराज चव्हाण ही दोन नावेही चर्चेत आली. एवढेच नाही तर पृथ्वीराज चव्हाण सोनिया गांधीना भेटून त्यांची आज्ञा शिरसावंद्य राहील असे अभिवचनही देऊन आले. त्यानंतरही जर ही निवडणूक झाली नसेल तर तो पृथ्वीराज चव्हाणांचाच नव्हे तर सोनिया गांधींचाही अपमान ठरतो.पण तो गिळण्याशिवाय त्या पक्षाजवळ अन्य कोणता पर्यायही उरलेला नाही. खरे तर त्याने हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवायला हवा. पण त्याला आपली मंत्रिपदे शाबूत ठेवण्यात अधिक रूची दिसते.
ल.त्र्यं. जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार (नागपूर)
