राज्य अनु जाती जमाती आयोगचे अध्यक्ष ज मो अभ्यंकर यांना OFROH चे शिष्ट मंडळ भेटले !
अमरावती (प्रतिनिधी) आज अमरावती येथे राज्य अनु जाती जमाती आयोगचे अध्यक्ष ज मो अभ्यंकर दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांना OFROH चे शिष्टमंडळ भेटून २००० चा जात प्रमाणपत्र तपासणी कायदा रद्द करण्यासाठी राष्ट्रपती यांना दि. २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी दिलेल्या निवेदनाची प्रत देण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी “हा विषय फार मोठा आहे” अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
चर्चेच्या वेळी त्यांना सांगितले की, २००० चा कायदा हा बेकायदेशीर असून त्याच्या गैर वापर मुळे विशेषतः अनु जमातीच्या विशिष्ट जातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध करण्यात येत आहे. त्यामुळे २०१९ पासून अनेक कर्मचाऱ्यांना आधिसंख्य पदावर वर्ग केल्यामुळे निवृत्ती वेतन सुध्दा मंजूर झाले नाही. त्यावर ते म्हणाले की आम्ही याबाबत जी आर काढून निर्णय घेण्या बाबत सुचविले होते परंतु सुप्रीम कोर्ट चा अवमान होतो असे शासनातर्फे सांगितले जाते असे ते म्हणाले. त्यावर आम्ही आयोगाने सुध्दा याचा अभ्यास करावा अशी विनंती केली.
तसेच OFROH च्या जेष्ठ सदस्यांना चर्चा करण्यासाठी मुंबई किंवा नागपूरला वेळ देण्याची विनंती केली. त्यावर नागपूर ला चर्चेला बोलावितो असे ते म्हणाले. चर्चेच्या वेळी डॉ दीपक केदार, मनीष पंचगाम, यशवंत वरुडकर, निता सोमवंशी, रतन नाथे, इ उपस्थित होते. यावेळी बी के हेडाऊ यांचे घटनेशी लबाडी हे पुस्तक देण्यात आले.
