विद्यार्थ्यांना करोनाची बाधा होण्याचे प्रकार वाढले; शाळा सुरू राहणार की बंद होणार?
अहमदनगर (प्रतिनिधी) राज्यातील अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना कोरोनाची बाधा होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. नगर जिल्ह्यातच दोन शाळांमध्ये मिळून २७ विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. तर दुसरीकडे ओमिक्रॉनचाही प्रसार वाढत असल्याने राज्य सरकारने काही निर्बंध लागू केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शाळांचे काय होणार, यासंबंधी यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
शाळांसंबंधी कोणताही निर्णय आता सरसकट घेतला जाणार नाही, तर स्थानिक परिस्थिती पाहून स्थानिक प्रशासनाला निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, असं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं आहे. संगमनेरमध्ये महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांसाठी वर्षा गायकवाड आल्या होत्या. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, ‘गेल्या काही काळापासून शालेय विद्यार्थ्यांना करोनाची बाधा होण्याचे प्रकार वाढले आहेत, हे दिसून येत आहे. मात्र, या सर्व घडामोडींवर शिक्षण विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाचं बारकाईनं लक्ष आहे. मुळात शाळांसंबंधी तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनाच यासाठी पुरेशा आहेत. त्यामध्ये अतिशय बारकाईने विचार करण्यात आला असून कोणत्या परिस्थिती काय निर्णय घ्यायचे याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी स्थानिक पातळीवर परिस्थिती हाताळत आहेत. स्थानिक परिस्थितीनुसार शाळा सुरू ठेवणे, बंद करणे किंवा आणखी काही उपाययोजना करणे याचे निर्णय घेतले जातील. त्यामुळे यापुढे राज्य पातळीवरून सरसकट निर्णय घेतले जाणार नाहीत. त्या त्या ठिकाणच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेतले जातील. कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही किंवा त्यांच्या आरोग्याशी तडजोडही केली जाणार नाही. अशाच पद्धतीने मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. असं असलं तरी राज्य स्तरावरूनही याकडे बारकाईने लक्ष ठेवलं जाणार आहे,’ असंही त्यांनी सांगितलं.
मुलीच्या लग्नाचे वय २१ वर्षे करण्याच्या निर्णयाबद्दल काय म्हणाल्या शिक्षणमंत्री? मुलीच्या लग्नाचे वय २१ वर्षे करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाबद्दलही वर्षा गायकवाड यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘महिलांना खऱ्या अर्थाने सन्मान मिळवून देणे आणि सक्षम करणे यासाठी त्यांचे आरक्षण, त्यांच्यासाठी बजेट आणि त्यांची सुरक्षा या गोष्टीही तेवढ्याच आवश्यक आहे. केवळ ‘बेटी बचाव’च्या जाहिराती करून हे साध्य होणार नाही. एका बाजूला अशा जाहिराती करायच्या आणि दुसरीकडे पीडित महिलांच्या भेटीसाठी निघालेल्या नेत्यांनाही अडवायचे, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. केवळ घोषणा करून महिलांचे सक्षमीकरण होणार नाही,’ असंही त्या म्हणाल्या.
