महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक मंडळ सुरक्षा रक्षकांचे १५ दिवसांपासून उपोषण सुरूच !

मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यातील सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या सुरक्षारक्षकांनी १४ जिल्हे एकत्रीकरण मागणीसह इतर मागण्यासाठी आझाद मैदान येथे १९ फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे. उपोषण सुरू होऊन १५ दिवस झाले परंतु कामगार मंत्री व शासनाने अजून कुठलाच निर्णय घेतला नाही. सुरक्षा रक्षक मंडळाचे सुरक्षा रक्षक, क्रांतिकारी सुरक्षा रक्षक संघर्ष समितीचे समन्वयक सतीश एस राठोड यांचे आमरण उपोषण सुरूच राहणार असे बंजारा युवा सेनेचे अध्यक्ष करसन राठोड यांनी सांगितले.

समितीचे समन्वयक सतीश एस राठोड यांनी उपोषण केल्यामुळे उलट त्यांनाच नोटीस देण्यात आली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे, आपण कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता उपोषण करुन शासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आपणाकडून करण्यांत येत आहे. सदरची बाब गंभीर स्वरुपाची व गैरशिस्तीची असून महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियमाचा भंग करणारी आहे. त्यामुळे कारवाई करण्यात येईल. अश्याप्रकारे नोटीस बजावली आहे. त्यातच १५ दिवस उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे.

सुरक्षा रक्षकांच्या प्रमुख मागण्या

१) महाराष्ट्रातील १४ जिल्ह्यातील सुरक्षा रक्षक मंडळाचे एकत्रीकरण करावे.
२) मुंबई तसेच इतर मंडळातील वेतन वाढ त्वरित करावी.
३) महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने जिल्हा व तालुका स्तरावर भूखंड उपलब्ध करून देऊन सुरक्षा रक्षकांना कायम स्वरूपी घरे देण्यात यावी किंवा सिडको अथवा म्हाडा या शासकीय गृहनिर्माण मंडळाकडून अत्यल्प दरात घरे उपलब्ध करून द्यावी जशी सिडको कडून पोलीस कर्मचारी तसेच ‘कोविड योद्धांना’ घरे दिली, त्याच धर्तीवर घरे उपलब्ध करून दिली जावी.
४) मंडळाकडून गणवेश व इतर असेंबली साहित्यासाठी निविदा काढण्यात येतात त्या निविदा घेणार्‍या कंपन्या सुरक्षा रक्षकांना उच्च दर्जाचे गणवेश, असेंबली देण्यास असमर्थ दिसत असल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करून त्यावर लेव्ही मधील टक्केवारी प्रमाणे खर्च होणारी रक्कम सुरक्षा रक्षकांच्या बँक खात्यात जमा करावी जो सुरक्षा रक्षक गणवेश व इतर गोष्टी नित्यनेमाने व व्यवस्थित परिधान करत नसेल त्यांच्या वर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी जेणेकरून जनमानसात मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांची प्रतिमा चांगली दिसेल व मंडळाकडे आस्थापना नोंदी वाढतील.
५) सर्व मंडळांचा कारभार पोलीस यंत्रणे प्रमाणे चालवण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात यावे.
६) सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या सल्लागार समितीवर अनुभवी उच्चशिक्षित सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करावी जेणेकरून सुरक्षा रक्षकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न होतील. कारण ज्यांनी सुरक्षा रक्षकांचे कामच केले नसेल त्यांना सुरक्षा रक्षकांना उद्भवणाऱ्या समस्या समजणार नाहीत.
७) मंडळातील ज्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यकाळ तीन वर्षे पूर्ण किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ झाला असेल तर अशा सर्व अधिकारी यांची इतर ठिकाणी बदली करण्यात यावी.
८) रायगड, मुंबई तसेच इतर मंडळातील वेटींग लिस्ट संपुष्टात आणावी व सुरक्षारक्षकांना त्वरित काम उपलब्ध करून देण्यात यावे, अन्यथा त्यांना प्रती महिना १५,००० रुपये प्रमाणे रोजगार भत्ता देण्यात यावे. तसेच मुजोरपणा करणाऱ्या आस्थापनेवर कायदेशीर कारवाई करावी.
९) मंडळ स्थापन झाले वेळी जो सुरक्षा रक्षकांना गणवेश देण्यात आला होता तोच गणवेश परिधान करायची मान्यता देण्यात यावी.
१०) रायगड व पुणे मंडळातील २०१९ मध्ये सुरक्षा रक्षक भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समिती नेमुन सखोल चैाकशी करावी व संबंधित दोषी अधिकारी तसेच ऑनलाईन भरती प्रक्रिया राबवत असलेल्या कंपनी वर योग्य कारवाई करण्यात यावी.
११) महिला सुरक्षारक्षकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय विशाखा कमिटिची स्थापना करण्यात यावी.
१२) नाशिक महानगरपालिका व इतर शहरातील महानगरपालिकेचे तसेच महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेमध्ये काम करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे थकीत वेतन त्वरित अदा करण्यात यावे.
१३) महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळामार्फत सुरक्षा रक्षक व त्यांच्या कुटुंबांकरिता कल्याणकारी योजना त्वरित लागू करून राबविण्यात याव्यात. ( शैक्षणिक योजना, वैद्यकीय अर्थ सहाय्य योजना, पुरस्कार) अधिनियम १९५३ नुसार.
१४) भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत येणाऱ्या योजना व उपदान यावरील नियम तयार करून त्या त्वरित राबविण्यात याव्यात ( कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना, कर्मचारी निगडित ठेवीवरील विमा योजना, अंश दायी भविष्य निर्वाह निधी योजना) अधिनियम १९५२ अंतर्गत.
१५) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) अधिनियम १९८१ नियमानुसार रजेवरील नियम तयार करून ते लागू करण्यात यावेत ( सर्व साधारण रजा, विशेष रजा, किरकोळ रजा).
१६) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सेवेच्या सर्व साधारण शर्ती) अधिनियम १९८१ मधील नियम ३६ परिशिष्ट -४ नुसार सेवा पुस्तिका ( सर्व्हिस बुक) प्रत्येक सुरक्षा रक्षकांना मंडळामार्फत मिळण्यासाठी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
महाराष्ट्र शासनाने व कामगार मंत्री सुरक्षा रक्षकांचा विचार करून, मागण्या मान्य करून योग्य तो न्याय सुरक्षा रक्षकांना द्यावा अन्यथा भलेही मला मरण पत्करावे लागले तरी चालेल, “अन्नत्याग” आमरण उपोषण मागे घेणार नाही.