अमरावती (महेंद्रसिंग पवार) शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी मोठा गाजावाजा करून मंगळवारी घेतलेली तथाकथित पत्रकार परिषद ही त्या अर्थाने पत्रकार परिषद होती, असे किमान त्या शब्दाचा प्रस्थापित अर्थ ज्याना ठाऊक आहे,अशी कुणीही व्यक्ती मान्य करणार नाही. त्या इव्हेंटचे योग्य वर्णन करायचे झाल्यास ‘ शिवसेना भवनात प्रमुख सेना नेते आणि शिवसैनिक यांच्या उपस्थितीतील पत्रकारांसमोर झालेले भाषण’ असेच करावे लागेल. कारण पत्रकार परिषद म्हणजे काय, हे गेल्या शंभरेक वर्षातील घटनांवरून केव्हाच स्पष्ट झाले आहे.माहितीसाठी म्हणून सांगतो.जेव्हा राजकीय नेते मग ते मुख्यमंत्री असोत की, पक्षाध्यक्ष असोत,पत्रकार परिषद घेतात तेव्हा ते संपादकाच्या नावे पत्र पाठवून पत्रकार परिषदेला प्रतिनिधी पाठवावा, अशी विनंती करतात.संपादक निमंत्रण देणार्याचे महत्व लक्षात घेऊन वार्ताहराला किंवा जास्तीतजास्त प्रमुख वार्ताहराला त्या पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहण्याचा निर्देश देतात.
इकडे पत्रकार परिषदेच्या नियोजित ठिकाणी निमंत्रक व त्यांचे प्रमुख चारपाच सहकारी उपस्थित असतात.निमंत्रक त्यांना अभिप्रेत असलेले विषय पत्रकारांसमोर टंकलिखित निवेदनाद्वारे सादर करतात व त्यासंदर्भातच प्रश्नोत्तरे होतात.पत्रकाराना प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य असते व उत्तर देण्याचे वा टाळण्याचे स्वातंत्र्य निमंत्रकाला असते. सामान्यतः निमंत्रक पत्रकारांच्या प्रश्नांना त्यांच्या भूमिकेनुसार उत्तरे देतात व अडचणीचे प्रश्न आल्यास त्याची ‘काल्पनिक’ प्रश्न म्हणून बोळवण करतात.
संजय राऊत यांच्या मंगळवारच्या कथित पत्रकार परिषदेत यापैकी काहीही दिसले नाही. म्हणूनच मी तिला पत्रकार अपरिषद म्हटले आहे. खरे तर या पत्रकार अपरिषदेच्या वेळी शिवसैनिकाना सेना भवनासमोर एकत्रित करण्याचे, त्यानी घोषणा करण्याचे, प्रमुख नेत्याने एवढ्या मोठ्या संख्येत राऊतांसोबत उपस्थित राहण्याचे काहीही प्रयोजन नव्हते. पण ते सर्व करून एकप्रकारे पत्रकारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला असे म्हणता येऊ शकते.अशा पध्दतीच्या पत्रकार परिषदा होऊ लागल्या तर पत्रकार आजच्यासारखे शांत राहतील काय ,याबद्दल मी साशंक आहे.प्रश्न संजय राऊतांच्या पत्रकार परिषदेचाच नाही, उद्या कोणताही नेता असे आयोजन करील.ते पत्रकारांना चालणार आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे.
पत्रकार परिषद म्हटली म्हणजे त्यात प्रश्नोत्तरे अपरिहार्यच असतात.कारण निमंत्रकाच्या टंकलिखित निवेदनाच्या आधारे विषय स्पष्ट करून घेण्यासाठी पत्रकारांना प्रश्न विचारायचेच असतात.बरेचदा नेते विनोद म्हणून का होईना, ‘ नाऊ फायर मी’ किंवा ‘ नाऊ आय एम अॅट युवर डिस्पोजल ‘ असे म्हणतात.आजच्या पत्रकार परिषदेत असे काहीही दिसले नाही.राऊत यानी स्वतःच ‘ प्रश्नोत्तरे होणार नाहीत ‘ असे जाहीर करून टाकले. अपरिषदेतील कंटेंट बाबत सांगायचे झाल्यास मोठा गाजावाजा झाल्याने राऊत काही खळबळजनक आरोप करतील अशी भावना निर्माण झाली होती.पण त्यामानाने त्याच्या आरोपात दमही नव्हता आणि ठोसपणाही नव्हता.पुरावे तर फार दूरची गोष्ट. त्यामुळे कुणाला ‘ खोदा पहाड, निकला चूहा, असे म्हणावेसे वाटले असेल तर ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे राऊतांनी केलेले सगळे आरोप खरे आहेत असे क्षणभर मान्य केले तरी त्यामुळे त्यांच्यावर झालेले आरोप कसे निकालात निघू शकतात? तशी न्यायदानपध्दती सुदैवाने भारतात आज प्रस्थापित झालेली नाही.त्यामुळे ते स्वतः निर्दोष ठरू शकत नाहीत.त्यासाठी चौकशीला पर्यायच नाही.चौकशीचे निष्कर्षही न्यायालयीन समीक्षेनंतरच अंतिम मानले जातात.तत्पूर्वी नव्हे.त्यामुळे त्यांचे पत्रकार परिषदेतील आरोप खाई त्याला खवखवे या सदरातच अधिक मोडतात.पत्रकार परिषदेनंतर मुख्यमंत्र्याना त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेटण्याचे तर काहीच औचित्य नव्हते.सेना भवनात त्यांच्या अनुमतीशिवाय जे घडले ते घडू शकले असते काय ?हा प्रश्न त्यासाठी पुरेसा आहे. काहीही म्हटले तरी आज महाराष्ट्रात मविआचे राज्य आहे व या सरकारचे शिल्पकार स्वतः संजय राऊतच आहेत.त्यामुळे त्यानी भाजपा नेत्यांबरोबर कारवाई करण्याची मागणी करण्याचे कारण नाही.त्यांच्या सरकारनेच ती कारवाई करावी.त्यासाठी त्याना कुणी रोखणे आहे काय?
ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर
