२०२०- २१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून पीक विमा द्या ; ‘या’ मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच

वैजापूर (प्रतिनिधी) तहसील कार्यालय येथे चालू असलेली शेतकरी आंदोलनाचे आज १६१ दिवस पूर्ण झाले असून शेतकरी आंदोलनाने वैजापूर तहसिल कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला असताना संबंधित शासन व प्रशासनाने यापूर्वीच निवेदन देण्यात आले होते. या निवेदनामध्ये पिक विमा संदर्भात चालू असलेले शेतकरी आंदोलनाचे मागणी पूर्ण केली नाही तर सर्व लाभार्थी शेतकऱ्याकडून व शेतकरी आंदोलन करते कडून इशारा देण्यात आला होता. दि. ७ मार्च २०२२ रोजी शेतकऱ्यांचे थकलेले पीक विमा सण २०२० ते २०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून पीक विमाची मागणी केली आहे.

या पिक विमा आंदोलनामध्ये १६१ दिवस उलटूनही शासन व प्रशासनाला जाग येत नाही शासन व प्रशासनाच्या लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वैजापूर तहसिल कार्यालयाला टाळे ठोकून आंदोलन करण्यात येणार होते. वैजापूर तहसिल कार्यालय समोर सर्व शेतकरी बांधव एकत्र येऊन आज तिर्वा आंदोलन करण्यात आले व तहसील कार्यालयाला टाळे ठोकण्यात येणार होते परंतु तमाम शेतकऱ्यांनी उपोषणकर्त्यांनी एक मीटिंग घेऊन एक चर्चा केली व असे जाहीर केले. शासन व प्रशासनाला पुन्हा पंधरा दिवसाचा अल्टिमेटम द्यावा. भगतसिंग सुखदेव राजगुरू पुण्यतिथी शहीद दिवस निमित्त एक राष्ट्रीय कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. त्या कार्यक्रमांमध्ये भ्रष्ट अधिकारी बोगस पीक विमा कंपनी विरोधात एक आगळावेगळा कार्यक्रम आंदोलन घेण्यात येणार आहे. आम्ही तमाम शेतकरी बांधव सातत्याने हक्काची मागणी साठी आंदोलन करीत आहे. परंतु आजपर्यंत या आंदोलनाकडे कोणी लक्ष केंद्रित केलेलं नाही सहनशीलता ची एक वेळ असते इतके टोकाचे पाऊल उचलायचं म्हणजे शांत मन पद्धत आंदोलन शासन व प्रशासनाला चालत नाही, असे समजते. त्याचाच भाग म्हणून एक वैजापूर तहसिल कार्यालय टाळे ठोकून आंदोलन करण्यात येणार होते परंतु आम्ही सविधान मानणारे शेतकरी आहेत.

तहसील कार्यालय म्हणजे न्याय मंदिर आहे. लोकशाहीने आम्हाला हे न्यायमंदिर न्याय मिळण्यासाठी दिलेला आहे. परंतु १६५ दिवस पासून न्याय मंदिरमध्ये न्याय मिळत नसेल तर त्याला टाळे ठोकून बंद करना योग्य राहील करिता आंदोलनकर्त्यांनी ही टोकाची भूमिका घेऊन तहसील कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. आम्ही तमाम शेतकरी तहसील कार्यालयाला टाळे ठोकणार होते त्याआधी उपोषणकर्त्यांनी एक मीटिंग घेऊन चर्चा करून पुन्हा साजन व प्रशासनाला पंधरा दिवसांचा वेळ द्यावा पंधरा दिवसानंतर मागणी पूर्ण केले नाही तर पुढील आंदोलनाची भूमिका आम्ही सांगून करणार नाही किंवा निवेदन देऊन करणार नाही व आंदोलनाची भूमिका तेवीस तारखेला समोर येईल. या २३ मार्चला या आंदोलनामध्ये काय वित्तहानी किंवा जीवित हानी झाली तर याची संपूर्ण जबाबदारी शासन व प्रशासन वर राहील. तमाम शेतकऱ्यांनी पिक विमा कंपनी विरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाला प्रशासनाने लक्ष देऊन वेळीच पिक विमा कंपनीला हातकड्या घालावे. विभागामार्फत गुन्हा नोंद करावे या पंधरा दिवसात जर प्रशासनाने काही ठोस पाऊल उचलले नाही तर तमाम आंदोलनकर्त्यांना असे समजले जाईल. बोगस पीक विमा कंपनीला वाचवण्यासाठी प्रशासनाची मर्जी आहे म्हणून पीक बोगस पीक विमा कंपनीला अभय देऊन बोगस पीक विमा कंपनी विरोधात प्रशासन ठोस पावले उचलत नाही. त्यासाठी 23 मार्च शहीद दिवस एक आगळा वेगळा आंदोलन शासन व प्रशासनाला पाहायला मिळणार आहे आम्हाला न्याय मिळत नाही. आम्ही शासन व प्रशासनाकडून न्याय मागत आहे प्रशासनाने विभागामार्फत गुन्हा नोंद करून पिक विमा कंपनी वर हातकड्या घालावे व सन २०२२-२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या खरीप पिकाचे सरसकट सर्व पिकांचे पिक विमा मंजूर करून सर्व पिक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.