अप्पर मुख्य सचिवांकडून अमरावती विभागाचा आढावा

अमरावती (महेंद्रसिंग पवार) गौण खनिज, वाळू घाट लिलाव, दंड वसुली, अकृषक आकारणी, नझूल जमिनी फ्रीहोल्ड करणे आदी अनेक महसूलविषयक कामकाजाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. या कामात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन धोरणात्मक बदल आवश्यक असल्यास तसे प्रस्तावित करावे, असे निर्देश अपर मुख्य सचिव (महसूल) नितिन करीर यांनी आज येथे दिले.

अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभागाची अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांची बैठक डॉ. पंजाबराव देशमुख प्रशासकीय प्रबोधिनीच्या प्राणहिता सभागृहात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांच्यासह सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी करीर यांनी महसुली वर्ष २१-२२ वसुली, गौण खनिज, वाळू घाट, खाणी लिलाव, दंड वसुली, अकृषक आकारणी, रूपांतरण शुल्क वसुली, भोगवटदार वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करणे, नझूल जमिनी फ्री होल्ड करणे, महसुली अधिकाऱ्यांकडील अर्धन्यायिक प्रकरणे, सातबारा संगणकीकरण, इ फेरफार, घरपोच सातबारा वितरण, चावडी संगणकीकरण, महाराजस्व अभियान आदी कामकाजाचा आढावा घेतला. या कामकाजात येणाऱ्या अडचणी जाणून घेतल्या.

महसूल कामकाज अधिक प्रभावी होण्यासाठी धोरणात्मक बदल आवश्यक असल्यास तसे प्रस्तावित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. आस्थापनाविषयक बाबींचा आढावाही त्यांनी घेतला. बैठकीला महसूल उपायुक्त संजय पवार, उपायुक्त श्यामकांत म्हस्के, सर्व जिल्ह्यांचे अपर जिल्हाधिकारी, सहायक जिल्हाधिकारी, भूमी अभिलेखचे उपसंचालक व जिल्हा अधीक्षक उपस्थित होते.