अनुवांशिक आजाराच्या रुग्णांना कायम अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळणेबाबत लोकसभेत खा. रक्षा खडसेंची मागणी
मुक्ताईनगर (सचिन झनके) (शैलेश गुरचळ) सिकलसेल एनीमिया (रक्ताक्षय) वर प्रतिबंधासाठी उपाययोजना करणे व ह्या अनुवांशिक आजाराच्या रुग्णांना कायम अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळणे बाबत लोकसभेत मागणी केली. “सिकलसेल एनीमिया (रक्ताक्षय)” या अनुवांशिक आजारावर प्रतिबंध करणेसाठी सरकारकडून उपाययोजना करणे, तसेच सिकलसेल एनीमिया या अनुवांशिक आजाराने ग्रसित रुग्णांचे अपंगत्व प्रमाणपत्र (डिसेबीलिटी सर्टिफिकेट) नेहमी नेहमी नूतनीकरण नकरता कायम अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळणे बाबत आज लोकसभेत मागणी केली.
सिकलसेल एनीमिया (रक्ताक्षय) हा एक अनुवांशिक आजार असुन, आई-वडिलांपासून पुढच्या पिढ्यांना संक्रमीत होत असते. लाल रक्तपेशींच्या अपूर्ण वाढ मुळे सदर आजार होत असुन, आधुनिक विज्ञानामध्ये आज पर्यंत सदर आजारावर अचूक उपचाराचा शोध लागलेला नाही. हा आजार मुख्यत: आदिवासी (अनुसूचित जातीच्या) नागरिकांमध्ये आढळतो. समाजामध्ये पसरलेल्या गैरसमज दूर करून या आजाराचे निराकरण करणे शक्य आहे. कर्करोग, मधुमेह व एड्स सारख्या आजारांवर आजपर्यंत अचूक उपचार नाही; परंतु यांच्या विषयी सरकारद्वारे जनजागृती करून या आजारांना प्रतिबद्ध घालणे व त्यांच्या लक्षणांवर उपचार करण्याची सुविधा आहे. त्याचप्रमाणे सिकलसेल एनीमिया (रक्ताक्षय) या आजारासोबत असा न्याय करण्यात आलेला नाही. याबाबत सभागृहाचे लक्ष वेधले.
सिकलसेल एनीमिया (रक्ताक्षय) हा आजार भारतातील एकूण १२ राज्यात आढळत असुन, महाराष्ट्राच्या विदर्भातील एकही जिल्हा सिकलसेल एनीमिया (रक्ताक्षय) मुक्त नसुन विदर्भात एकूण सव्वा लाख रुग्ण आहेत. ह्या आजाराने ग्रस्त रुग्णांचे सरासरी आयुष्य फक्त ४२ ते ४८ वर्षच असते. सिकलसेल एनीमिया (रक्ताक्षय) ग्रस्त रुग्णांना अपंगत्व प्रमाणपत्र (डिसेबीलिटी सर्टिफिकेट) मिळण्याची सुविधा असुन ते १ ते २ वर्षांनी नुतनीकरण करावे लागते. म्हणुन सिकलसेल एनीमिया (रक्ताक्षय) ग्रस्त रुग्णांना कायम अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळण्याची सुविधा पुरविण्यात याव्या जेणे करून त्यांना नेहमी नेहमी प्रमाणपत्र नुतनीकरण करावे लागणार नाही व त्याद्वारे जास्तीतजास्त सुविधा मिळून त्यांचे आयुष्य काही प्रमाणात सुखकर होईल तसेच सिकलसेल एनीमिया (रक्ताक्षय) वर प्रतिबंधासाठी सरकारकडून नवीन उपाययोजना करण्यात याव्या याबाबत यावेळी लोकसभेत महत्वपूर्ण मागणी केली.
