शासनाद्वारे सेवासंरक्षित कर्मचाऱ्यांचे अधिसंख्यपदाचे आदेश रद्द ; उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्वाचा निर्णय
औरंगाबाद (प्रतिनिधी) एकदा कर्मचाऱ्यांचे सेवेला शासनाने शासन निर्णय काढून सेवासंरक्षण दिले असेल तर असे संरक्षण नंतरच्या शासन निर्णयाद्वारे पूर्वलक्षी प्रभावाने काढून घेता येत नाही असा महतत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका क्र. १४८२०/२०२१ मोरेश्वर हाडके विरुद्ध महाराष्ट्र शासन प्रकरणात नुकताच दिला.
जगदीश बहेरा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दि.६.७.२०१७ रोजी दिलेला निर्णय विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने दि.२१ डिसेंर २०१९ चे शासन निर्णयद्वारे अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्र अवैध झालेले, दावा वापस घेतलेले सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. त्यामुळे जातप्रमाणपत्र अवैध झाल्यानंतर विविध शासन निर्णयाद्वारे बहेरा निकालापूर्वी सेवासंरक्षण दिलेल्या कर्मचाऱ्यांत असंतोष पसरला होता. व त्यांनी शासन निर्णयातील कलम १(ब) व १(क) ला उच्च न्यायालयाचे विविध खंडपीठात आव्हान दिले होते.
मोरेश्वर हाडके यांची अनुसूचित जमातीच्या राखीव असलेल्या तलाठी पदावर दि.५.११.१९८१ ला नियुक्ती झाली होती. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचा अनुसूचित जमातीचा दावा १९९४ ला अवैध ठरविला होता. मॅट ने त्यांच्या सेवेला २००६ मध्ये संरक्षण दिले होते. अर्जदाराने २००७ मध्ये विशेष मागास प्रवर्गाचे जात वैधता सादर केले. त्यानंतर त्यांची २०११मध्ये नायब तहसीलदार पदावर खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती झाली. जगदीश बहेरा केसच्या अंमलबजावणी करिता २१.१२.२०१९ चा शासन निर्णय काढला. त्यानुसार अर्जदाराला दि. २५.२.२०२० रोजी अधिसंख्य पदावर ११महिण्याकरिता नियुक्ती दिली. अर्जदार दि. ३१.५.२०२० रोजी सेवानिवृत्त झाले व शासनाने त्यांचे पेन्शन व सेवानिवृत्ती नंतरचे लाभ थांबवून ठेवले. अर्जदाराने त्यावर आक्षेप नोंदवणारे निवेदन दिले परंतु त्याचा विचार न झाल्याने त्यांनी ॲड. सुशांत येरमवार यांचे मार्फत उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. ॲड. सुशांत येरमवार यांनी न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले की याचिकाकर्ते दि. १५.६.१९९५पूर्वी शासन सेवेत लागले असून शासनाने अशा कर्मचाऱ्यांचे अनुसूचित जमातीचे दावे अवैध झाले तरी त्यांना १५.६.१९९५ व त्यानंतरचे विविध शासननिर्णयाद्वारे सेवेला संरक्षण देऊन विशेष मागास प्रवर्ग, भटक्या जमाती क, इतर मागास प्रवर्गात वर्ग करणेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. त्याआधारे अर्जदार हा २१.१२.२०१९ चे शासन निर्णयाचे दिनांकाला अनुसूचित जमातीच्या बिंदूवर नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णयाचे पुरावे सादर करून ॲड. येरमवार यांनी मा. न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले की पूर्वी दिलेले सेवासंरक्षण शासन नंतरच्या जी. आर. द्वारे काढून घेऊ शकत नाही. न्यायमुर्ती आर. डी. धनुका व न्यायमुर्ती एल. जी. मेहरे यांचे खंडपीठाने सदर युक्तिवाद मान्य करून व यापूर्वी औरंगाबाद उच्च न्यायलयाने ४ मे २०२१रोजी दिलेला निर्णय विचारात घेऊन सेवासंरक्षण दिलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवासंरक्षण नंतरच्या शासन निर्णयाद्वारे काढून घेता येत नाही असा आदेश देऊन मोरेश्वर हाडके यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचा आदेश रद्द केला व शासनाला चार आठवड्याच्या आत त्यांचे पेन्शन व सेवाविषयक लाभाचे प्रकरण महालेखाकार कार्यालयास सादर करण्याचे आदेश दिले. यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे.
दि. १५.६.१९९५ पूर्वी व २१.१०.२००१ पूर्वी शासन सेवेत अनुसूचित जमातीचे पदावर नियुक्ती झाली व जात प्रमाणपत्र अवैध झाल्याने किंवा दावा वापस घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवेला शासनाने १५.६.१९९५ , ३०.६.२००४, १८.५.२०१३चे शासन निर्णयाद्वारे सेवासांरक्षण दिले होते अशा कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्याने अनुसूचित जमातीचे पद रिक्त होत नाही त्यामुळे त्यांना अधिसंख्य पदावरून वगळण्या बाबतची मागणी भुजबळ समितीकडे व शासनाकडे ऑर्गनाईझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह) व धनगर अधिकारी कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून सातत्याने निवेदन व भेट देऊन करण्यात येत आहे.व तोच मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात येत होता. त्याची दखल आज न्यायालयाने घेतली असल्याने ॲड. सुशांत येरमवार यांचे संघटनेच्या वतीने अभिनंदन करण्यात आले. शासनाने सदर निकाल विचारात घेऊन बहेरा निकालापुर्वी सेवा संरक्षण दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदामधून वगळण्यात यावे व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ देण्याबाबत तातडीने आदेश निर्गमित करावे अशी मागणी ऑफ्रोह संघटनेचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर व कायदे सल्लागार तसेच धनगर अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अनिलकुमार ढोले यांनी संयुक्तपणे केली आहे.
