एकही दिव्यांग बांधव योजनांपासून वंचित राहणार नाही ; राज्यमंत्री सत्तार यांची ग्वाही

सिल्लोड (प्रतिनिधी) राज्य शासनातर्फे दिव्यांग बांधवांसाठी अनेक योजना राबविण्यात येतात. महाविकास आघाडी सरकार दिव्यांग बांधवांच्या कामात सदैव तत्पर आहे. शासकीय योजनांपासून एकही दिव्यांग बांधव वंचित राहणार नाही. तसेच प्रत्येक दिव्यांग बांधवाला घरपोच योजनांचा लाभ देणार असल्याची ग्वाही राज्याचे महसूल व ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातर्फे जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाच्या वेळी ते बोलत होते.

यावेळी आमदार अंबादास दानवे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष मीनाताई शेळके, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गटणे, बांधकाम सभापती किशोर बलांडे, समाज कल्याण सभापती मोनालीताई राठोड, राजू राठोड, अॅड. शेख नवाब रामुकाका शेळके, उपायुक्त जलील शेखर, समाज कल्याण अधिकारी शिवराज केंद्रे आदी उपस्थित होते.

तालुका स्तरावर देणार प्रमाणपत्र

आपल्या अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी दिव्यांग बांधवांना जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी जावे लागते. त्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी तालुकास्तरावर अपंगांचे प्रमाणपत्र देण्याची सुविधा लवकरच उपलब्ध करणार असल्याची घोषणा राज्यमंत्री सत्तार यांनी यावेळी केली. तसेच दिव्यांगांचे आरक्षण वाढवण्याची अनेक दिवसांपासून मागणी आहे. त्यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

वैद्यकीय सवलती देणार

वैद्यकीय सवलतींची गरज खऱ्या अर्थाने दिव्यांग बांधवांना आहे. त्यासाठी राज्य स्तरावर चर्चा सुरू असून लवकरच दिव्यांग बांधवांना वैद्यकीय सवलती महाविकास आघाडी सरकार देणार असल्याची ग्वाही राज्यमंत्री सत्तार यांनी यावेळी दिली. जर दिव्यांग बांधव व्यवसाय करीत असेल तर त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी ही मदत करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

५० टक्के कर माफ करणार

दिव्यांग बांधवांना करारामध्ये ५० टक्के सवलत देणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र तो निर्णय एका जिल्ह्यापुरता घेता येणार नाही. त्यामुळे आगामी काळात होणाऱ्या राज्य शासनाच्या अधिवेशनामध्ये धोरणात्मक निर्णय घेऊन ५० टक्के कर माफ करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे राज्यमंत्री सत्तार यांनी यावेळी सांगितले. तसेच शासनाच्या योजनांमधून मिळणारे अन्नधान्य वाढविण्यात बाबत विचार सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. दिव्यांग बांधवांचा हक्काचा निधी खर्चास मुदतवाढी संदर्भात ही चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. शासकीय योजनांचा लाभ घरापर्यंत देणार असल्याची ग्वाही राज्यमंत्री सत्तार यांनी यावेळी दिली.

महिलांसाठी स्वतंत्र कक्ष

शासकीय कामांसाठी दिव्यांग बांधवांना नियमित सरकारी कार्यालयात यावे लागते. त्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींना सामना करावा लागतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या तळ मजल्यावर एक हॉल त्यांच्यासाठी राखीव ठेवला पाहिजे. तसेच प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी अपंग महिलांसाठी एक स्वतंत्र कक्ष उभारण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिल्या.