दिल्लीत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची बैठक ; डॉ.चंद्रकांत बारेला यांनी वेधले लक्ष

चोपडा (विश्वास वाडे) राष्ट्रीय स्तरावर देशभरात असणाऱ्या आदिवासी बांधवांसाठी अनेकविध उवक्रम,सोयी,सुविधा, अगणित निधी दिला जात असतो, पण त्याचा वापर खरंच या आदिवासी बांधवांसाठी केला जातो अथवा नाही,यासाठी केंद्रीय स्तरावर याची कारणमीमांसा दरवर्षी होत असते. त्याच धर्तीवर यावेळी दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या अतिमहत्वाच्या कार्यशाळेत चोपडा तालुक्याचे भूमिपुत्र डॉ.चंद्रकांत बारेला यांच्या कामाची दखल घेत त्यांना खास आमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी डॉ.बारेला यांनी फक्त जळगाव जिल्हाच नव्हे तर संपूर्ण खान्देशातील आदिवासी बांधवांचे प्रश्न मांडून केंद्र शासनाच्या आयोगाचे लक्ष वेधले.

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष हर्ष चव्हाण यांनी दिल्ली येथे दि.१५,१६ मार्च रोजी दोन दिवसीय कार्यशाळा आयोजित केली होती.सदर केंद्रीय बैठकीस केंद्रीय आदिवासी विकासमंत्री मंत्री ना. अर्जुन मुंडा, केंद्रीय राज्यमंत्री ना. डॉ.भारती पवार (आरोग्य, कुटुंब कल्याण,म.रा.)आयोगाचे सदस्य अनंत नायक,यांच्यासह भारतभरातून १२० अभ्यासू व्यक्तींना निमंत्रित करण्यात येऊन मंथन करण्यात आले.महाराष्ट्र राज्यातून पाच व्यक्ती त्यातही आदिवासी बांधवांसाठी अविरत दिवसरात्र काम करणारे डॉ. चंद्रकांत बारेला (अध्यक्ष, आदिवासी प्रकल्प समिती,यावल) यांना निमंत्रित करण्यात आले होते.तसं बघितलं तर संपूर्ण खान्देश विभागासाठी ही गौरवशाली बाब होती,आहे.या कार्यशाळेत देशातील ८० नामवंत एन.जी.ओ.संस्था,त्यांचे प्रतिनिधी हजर होते.त्यात डॉ.अभय बंग ( सर्च संस्था,मेळघाट) डॉ.अविनाश सातव (मानव संस्था, मेळघाट) असे देश भरातून प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यावेळी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती या देशव्यापी आयोगा समोर आदिवासी प्रकल्प समितीचे अध्यक्ष डॉ.चंद्रकांत बारेला यांनी अभ्यासपूर्ण प्रश्न मांडले, यात महत्वाचा अन नाजूक विषय म्हणून आदिवासी,सातपुडा भागात बोगस डॉक्टर कार्यरत असतात. त्यांना शिक्षित समाजात मान्यता नसते,काही का असेना पण ते काही प्रमाणात तरी सेवा करत असतात.त्या विनाअनुभवी व्यक्तींना प्रवाहात आणून काही वैद्यकीय धडे देता आले,त्यांना काही सीमारेषा आखून देण्यात यावी, यात दायी, आशा वर्कर्स, यांनाही सामील करता येऊ शकते. कार्पोरेट शहरात एअर अँबुलन्स असू शकतात मात्र आमच्या भागात आजही झोळी अँम्बुलन्स करावी लागते,मोबाईल टावर्स, खड्डेमय रस्ते यामुळे १०८ सुद्धा वेळेवर पोहचत नाही. वर्षांनूवर्षे निती, आयोग, समित्या, यांचे नुसते अभ्यासदौरे होत असतात पण तरीही आदिवासी भागात आजही कुपोषण, सिकलसेल यांवर पर्याय निघालेला नाही. हे प्रश्न आजही अनुत्तरित आहेत.सातपुडा आदिवासी भागात आजही घरगुती प्रसव (डिलीवरी) होतात, त्यात माता आणि बालमृत्यू प्रमाण हे चिंताजनक आहे. आयुष्यमान भारत या योजनेचा खऱ्या अर्थाने लाभ आदिवासी बांधवांना मिळत नाही.

याउलट ग्रामिण भागात स्पिरिटयुक्त मद्य, गांजा, भांग, अफू, चरस व इतर घातक द्रव्यांचे त्यांच्या विक्रीचे प्रमाण वाढते आहे, आजही आदिवासी आश्रमशाळा या संस्था चालकांना पोसण्यासाठी,त्यांच्या नातलगांना वाढवण्यासाठी चालवल्या जातात,आदिवासी विद्यार्थ्यांना पोटभर अन्न इथं मिळत नाही. असे जिवंत मुद्दे यावल प्रकल्प समितीचे अध्यक्ष डॉ.चंद्रकांत बारेला यांनी दिल्ली येथील आयोजित कार्यशाळेत मांडत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे लक्ष वेधले. तसेच यापुढे आपल्या कार्यक्षेत्रात काम करीत असतांना प्राथमिक आरोग्यकेंद्र,उपजिल्हा रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, यांना एकत्रित करून त्यांचा सहभाग घेऊन भविष्यात रुग्ण कल्याण, जन आरोग्य समितीच्या माध्यमातून आदिवासी रुग्णांसाठी ठोस कार्यक्रम राबवला जाईल. तर आदिवासी बांधव व डॉक्टर्स यांच्यात बोली भाषेचा अभाव लक्षात घेता तसा समनव्यक नेमण्याची तरतूद कशी करता येईल याची दक्षता घेतली जाईल. अशी माहीती आदिवासी विकास प्रकल्प समिती (यावल) चे अध्यक्ष डॉ.चंद्रकांत बारेला यांनी दिली.