मुंबई : गेले काही दिवस धक्कातंत्र आणि अनपेक्षित घडामोडींनी रंगलेलं महाराष्ट्राचं सत्तानाट्य एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीनं अखेर संपलं. आता उद्यापासून विधिमंडळाचं दोन दिवसांचं अधिवेशन होणार आहे. त्यात बहुमत चाचणीबरोबरच विधानसभा अध्यक्षांची निवडही होणार आहे. या अधिवेशनात सरकारपेक्षा ठाकरेंच्या शिवसेनेचीच कसोटी लागणार आहे.
शिंदे आणि फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर आता मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या हालचालींनी जोर धरला आहे. शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळात कोणाची वर्णी लागणार हे पाहणं औत्सुक्याचं असणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बंडखोरांसह एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळात एकूण 35 मंत्री असतील. त्यापैकी 12 बंडखोर आमदारांना मंत्री केलं जाऊ शकतं, तर 24 चेहऱ्यांना भाजपच्या कोट्यातून संधी मिळू शकते.
भाजपच्या कोट्यातून कोणाची वर्णी?
भाजपच्या कोट्यातून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर, चंद्रशेखर बावनकुळे, विजयकुमार देशमुख, गणेश नाईक, राधाकृष्ण विखे पाटील, संभाजी पाटील निलंगेकर, संजय कुटे, रवींद्र चव्हाण, डॉ. अशोक उईके, सुरेश खाडे, जयकुमार रावल, अतुल सावे, देवयानी फरांदे, रणधीर सावरकर आणि माधुरी मिसाळ यांना कॅबिनेट मंत्रिपद दिलं जाऊ शकतं. तर याव्यतिरिक्त जयकुमार गोरे, प्रशांत ठाकूर, मदन येरावार, राहुल कुल आणि गोपीचंद पडळकर यांच्या गळ्यातही मंत्रिपदाची माळ पडू शकते.
शिंदे गटातील कुणाच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ?
महाविकास आघाडीत असताना शिंदे गटातील 9 मंत्र्यांची खाती काढून घेण्यात आली होती. त्या सर्व मंत्र्यांना पुन्हा एकदा मंत्रिपद दिलं जाऊ शकतं. तर 6 कॅबिनेट आणि 6 राज्यमंत्री करण्यात येणार आहेत. शिंदे गटातील अन्य संभाव्य मंत्र्यांमध्ये दीपक केसरकर, दादा भुसे, अब्दुल सत्तार, बच्चू कडू, संजय शिरदत, संदीपान भुमरे, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, गुलाबराव पाटील, राजेंद्र पाटील, प्रकाश आबिडकर यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात नवं सरकार आल्यानंतर आता राज्यपालांनी बोलवलेल्या अधिवेशनात या सहकारची बहुमत चाचणी होणार आहे. मात्र या बहुमत चाचणी विरोधात सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावणाऱ्या शिवसेनेला कोर्टानं दणका दिला आहे. आमदार निलंबनावर निर्णय येत नाही तोवर बहुमत चाचणी नको, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रतोद सुनील प्रभू यांनी दाखल केली होती. तसंच बहुमत चाचणी आत्ता घ्यायची असेल तर आमदार निलंबनावर तातडीनं सुनावणी व्हावी अशीही मागणी केली होती. मात्र सुनावणी 11 जुलैलाच होणार, असं म्हणात सुप्रीम कोर्टानं तातडीच्या सुनावणीला नकार दिला आहे.
