साक्री (प्रतिनिधी) समस्त ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत जिल्हा परिषद महानगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत या मागणीसाठी महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने साखळी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षण आला ना स्थगिती दिल्यामुळे केवळ महाराष्ट्रच नाही देशातील ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत राज्यात कोणते स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका घेण्यात येत अशा प्रकारची मागणी सदर निवेदनाद्वारे शासनाकडे करण्यात आली आहे. ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ व माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली असून ओबीसींचे आरक्षण कायम राहावे यासाठी समता परिषद सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे त्यासाठी नो रीजर्वेशन नो एलेक्शन अशी भूमिका घेऊन समता परिषदेने आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले आहे.
निवेदन देतेवेळी समता परिषद धुळे जिल्हा अध्यक्ष राजेश बागुल, साक्री तालुका अध्यक्ष सतीश बाविस्कर कार्याध्यक्ष पंकज सोनवणे, जि प सदस्य डॉक्टर नितीन सूर्यवंशी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसान सेलचे तालुकाध्यक्ष सयाजीराव ठाकरे, सामाजिक न्याय विभाग राष्ट्रवादीचे भैय्या सावळे, राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे अध्यक्ष प्रकाश शिरसाठ, राष्ट्रवादी उपाध्यक्ष गिरीश नेरकर, शिवसेनेचे माजी तालुकाध्यक्ष किशोर वाघ, कांतीलाल माळी, चेतन खैरनार, रवींद्र खैरनार, वैभव कापडणीस, धर्मराज वाघ, ऋषी मांडोळे, सुरेश सोनवणे, दीपक भदाणे, सतीश पेंढारकर, भैय्या शिंदे, अमोल आहिरे तसेच साक्री तालुका समता परिषद व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
