नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) पंतप्रधान मोदींच्या पंजाब दौऱ्यात सुरक्षेत झालेल्या चूक प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात जवळपास दीड तास सुनावणी चालली. सुप्रीम कोर्टाने सर्व बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रारला निर्देश दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ५ जानेवारीच्या पंजाब दौऱ्यातील प्रवासाच्या नोंदी सुरक्षित ठेवून त्या जतन कराव्यात, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
यासोबतच पंजाब सरकार, राज्य पोलीस, एसपीजी आणि केंद्र व राज्याच्या इतर यंत्रणांनी यासाठी सहकार्य करावे आणि संबंधित नोंदी तातडीने सादर कराव्यात, असे सुप्रीम कोर्टाने निर्देशात म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी जोरदार युक्तीवाद झाला. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. याबद्दल आभारी आहोत. हे दुर्मिळ प्रकरण आहे. पंतप्रधानांना रस्ते मार्गाने जायचे असेल तर एसपीजीकडून राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) विचारले जाते. पोलीस महासंचालकांनी हिरवा झेंडा दिल्यावरच प्रवास सुरू केला जातो. पण रस्ता रोखण्यात आला होता, तर मग मंजुरी का दिली गेली? असा सवाल केंद्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवादावेळी उपस्थित केला. हे प्रकरण कोणावर असेच सोपवले जाऊ शकत नाही. सीमेवरील दहशतवादाचा हा मुद्दा आणि एनआयएचे अधिकारी या प्रकरणी तपासात सहकार्य करू शकतील, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले.
या प्रकरणी आता सोमवारी सुनावणी होणार आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत एक कार ५०० मीटर पुढे धावत असते. जे पोलीस तैनात होते ते आंदोलकांसोबत चहा पित होते. त्या पोलिसांनी पीएम सुरक्षेत पुढे धावणाऱ्या कारलाही माहिती दिली नाही. यामुळे पंतप्रधानांना पुढे जाण्यापासून रोखता आले असते. तेथील धार्मिक स्थळावरून उड्डाणपुलाच्या दुसऱ्या बाजूला गोळा होण्याची घोषणाही केली जात होती. तसंच अमेरिकेतून सक्रिय असलेली एक अतिरेकी संघटना व्हिडिओ जारी करत होती. तिथे असे काही घडण्याचा धोका होता, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची नाचक्की झाली असती. पंजाब सरकारने चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीला आमचा विरोध आहे. त्यात गृह सचिव आहेत. जे स्वतःच या प्रकरणात संशयित आहेत. कोर्टाने या प्रकरणी सर्व रेकॉर्ड आपल्याकडे घ्यावेत, अशी मागणी तुषार मेहता यांनी केली. एसपीजी (SPG) च्या कामाची व्याप्ती सर्वत्र आहे. त्यांच्या संरक्षणाखाली असलेल्या व्यक्तीचे संरक्षण करण्यापासून रोखता येत नाही. खुद्द पंतप्रधानही एसपीजीला सुरक्षेपासून रोखू शकत नाहीत.
भटिंडाहून फिरोजपूरला जाताना पंतप्रधानांना २० मिनिटे थांबावे लागले. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आपण राज्य सरकारवर भाष्य करू इच्छित नाही. याची चौकशी राज्य करू शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले. राज्य सरकारला खास करून पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत झालेल्या चुकी प्रकरणी चौकशीचा अधिकार नाहीए. हा काही कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा नाही. राज्य सरकारने जी चौकशी समिती नेमली आहे, तिचे प्रमुख हे एका मोठ्या घोटाळ्यात सहभागी होते. २०११ मध्ये पंजाब लोकसेवा आयोगात झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशावर शंक उपस्थित करत सुप्रीम कोर्टाने तो फेटाळला होता. यामुळे सर्व रेकॉर्ड सुप्रीम कोर्टाने आपल्या ताब्यात घ्यावेत. भटिंडा जिल्हा न्यायाधशी किंवा इतर कोणतेही न्यायाधीश एनआयएच्या सहकार्याने असे करू शकते, अशी मागणी मनिंदर सिंग यांनी केली.
