एकाच वेळी दोन जागांवर निवडणूक लढवता येणार नाही? ; केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा सरकारला प्रस्ताव
नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करणे, ओपिनियन पोल आणि एक्झिट पोलवर बंदी घालणे यासह सहा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला आहे.
राजीव कुमार यांनी देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नुकताच पदभार स्वीकारला आहे. त्यानंतर आता निवडणूक आयोग निवडणूक प्रक्रिया, राजकीय पक्षांबाबतचे नियम यामध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. आयोगाने तसा प्रस्ताव केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रस्तावामध्ये एक्झिट पोल तसेच ओपिनिय पोलवर बंदी, दोन जागांवर निवडणूक लढवण्यास बंदी, पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याविषयीच्या नियमांत बदल अशा अनेक मागण्यांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला एकूण सहा प्रमुख प्रस्ताव पाठवले आहेत. यामध्ये मतदान कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे, तसेच वषातून चार वेळा मतदार नोंदणी करण्यास मान्यता देणे, अशा मागण्यांचा समावेश आहे,” असे निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारकडे राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार बहाल करावेत अशीदेखील मागणी केली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून निवडणूक आयोगाकडून ही मागणी केली जातेय. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ ए मध्ये राजकीय पक्षाची नोंदणी करण्याचे अधिकार निडणूक आयोगाकडे आहेत. मात्र याच पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. याच कारणामुळे आयोगाने वरील मागणी केली आहे. तसेच फॉर्म २४ए मध्ये बदल करून राजकीय पक्षांना २० हजार नव्हे तर दोन हजार रुपयांवरील सर्व देणग्या उघड करण्याचे अनिवार्य करण्यात यावे असाही प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे.
तसेच निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मधील कलम ३३(७) मध्येही सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. या कलमानुसार उमेदवाराला सार्वत्रिक, पोटनिवडणूक तसेच द्विवार्षिक निवडणूक एकाच वेळी दोन जागांवरुन निवडणूक लढवता येते. मात्र या कलमामध्ये सुधारणा करुन उमेदवाराला कोणत्याही एकाच जागेवरुन निवडणूक लढता येईल अशी सुधारणा करावी अशी विनंती निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला केली आहे. निवडणूक आयोगाने एक्झिट पोल तसेच ओपिनियन पोलवरही बंदी घालण्यात यावी असा प्रस्ताव केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला दिला आहे. निवडणुकीच्या अधिसूचनेच्या पहिल्या दिवसापासून ते मतदानाचे सर्व टप्पे होईपर्यंत ओपिनिय पोल आणि एक्झिट पोल प्रसारित करण्यावर बंदी घालावी अशी मागणी आयोगाने केली आहे.
