नाशिक (वृत्तसंस्था) राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विटरवरून ट्विट करत नाशिक महापालिकेवर एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ७०० कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी चौकशी सुरू केली असून, कोणी दोषी असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करू, असा इशारा महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
२०१४ च्या कायद्यानुसार शहरातील मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील (४ हजार चौरस फुटापेक्षा जास्त बांधकाम) २० टक्के घरे हे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव असतात. मात्र, नाशिकमध्ये असे अनेक बिल्डरांनी केलेच नाही. अशा बिल्डरांवर महापालिकेने कृपाक्षत्र धरत त्यांना ‘एनओसी’ अर्थातच ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे, असा दावा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी एक ट्वीट करून केला आहे.
आव्हाड काय म्हणतात?
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बुधवारी, १९ जानेवारी रोजी एक ट्वीट केले. त्यात ते म्हणतात, नाशिक महापालिकेतील विकासकांनी म्हाडाला द्यायचे प्लॅट दिलेले नाहीत. त्याकडे महापालिकेने घोर दुर्लक्ष केले आहे. असे ३५०० प्लॅट म्हाडाला मिळणार होते. मात्र, ते मिळाले नसल्यामुळे एकूण ७०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. याची सारी जबाबदारी नाशिक महापालिकेची आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे महापालिकेत खळबळ माजली आहे.
आयुक्तांचा कारवाईचा इशारा
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१४ च्या नव्या कायद्यानंतर अशी ८० प्रकरणे उघडकीस आली असून, यात कसलिही अनियमितता नसल्याचा दावा, प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे. मात्र, थेट मंत्र्यांनी आरोप केल्यामुळे महापालिका प्रशासन सक्रिय झाले आहे. स्वतः आयुक्त कैलास जाधव यांनी याप्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. याबाबत कैलास जाधव म्हणाले की, याप्रकरणाची आम्ही चौकशी सुरू आहे. सारी प्रकरणे तपासत आहोत. याचा अहवाल म्हाडाच्या प्रादेशिक विभागाला देण्यात येईल. ते पुढे त्यांचा अहवाल पाठवतील. यात कोणी दोषी सापडले, तर त्यांच्यावर कारवाई करू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
