येत्या आठ दिवसांत शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाचे पैसे न दिल्यास अवमान याचिका शेतकरी कृती समिती दाखल करणार

चोपडा (विश्वास वाडे) कारखाना वाचवनेसाठी शेतकऱ्यांनी गेल्या सात वर्षात खूप प्रयत्न केलेत व आर्थिक भार देखील सोसला. आज कारखाना भाडेतत्त्वावर दिला जात असताना साऱ्या घटकांसोबत बारामती ऍग्रो या कंपनी सोबत चर्चा संचालक मंडळाने घडवून आणली. फक्त वारंवार सांगून देखील फक्त शेतकरी सोबत चर्चा मात्र घडवून आणली नाही? हे सांगण्याचा उद्देश हा की काही सज्जन विचारतील या आधी का मांडले नाही, तर आम्हाला संधी दिली नाही.

सर्वसाधारण सभा घेण्याच्या आधी सुध्दा डॉ रवींद्र निकम यांचे घरी शेतकरी कृती समिती च्या कार्यकर्त्यासोबत संचालक मंडळातील चेअरमन,व्हा चेअरमन व काही संचालक व नेते यांनी चर्चा केली असता, शेतकऱ्यांचे पैसे कसे मिळतील या बाबत बारामती ऍग्रो सोबत कराराआधी चर्चा घडवून आणण्याचे त्यांनी मान्य केले होते नंतर पैसे कधी मिळणार हे सर्वसाधारण सभेत सर्वांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला,तशी दखल वर्तमानपत्रांनी घेतली आहे.परंतु करारासाठी शेतकऱ्यांची बारामती ऍग्रो सोबत कोणतीही चर्चा त्यांनी घडवून आणली नाही,का?माहीत नाही.

ठेव ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विश्वासघात नेते व संचालकांनी करू नये…..”

कारखाना भाडेतत्त्वावर देणेबाबत साऱ्यांनी एक मुखाने मान्यता देण्याचे ठरले होते.पण ऐनवेळेस जो ठरावच कायद्याने करता येत नाही असा शेतकऱ्यांचे तीनशे रुपये “शेअर “मध्ये जमा करण्याचा ठराव केला. तो ठराव म्हणजे ज्यांचे पैसे घेणे नाही अश्या आपल्याच कार्यकर्ते यांचेकडून मंजूर,मंजूर म्हणून केला .याचा अर्थ ज्यांचे पैसे घेणे आहेत त्यांनी मंजुरी दिली असे होत नाही. आज संचालक मंडळ सांगत आहेत,शेतकऱ्यांनी शब्दाला जागावे. जे कायद्याने करता येत नाही असा ठराव करून त्याला जागावे असे सांगतात पण ज्या शेतकऱ्यांनी तुमच्याकडे ऊसाचे पैसे देणेसाठी व कारखाना सुरू होनेसाठी कुणीही कर्ज देत नव्हते तेंव्हा आपण शेतकऱ्यांशी खोटे बोलून साखर विकून बुलढाणा अर्बन बँकेचे कर्ज फेडले, त्यांनी आपणास देखील कर्ज दिले नाही व शेतकऱ्यांचे पैसे सात वर्ष अडकून देखील त्याच विश्वासघात विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका टाकली व न्यायालयाने कारखाना व बुलढाणा अर्बन दोघांवर ताशेरे ओढून शेतकऱ्यांचे पैसे देण्याचा आदेश दिला,तरी आज न्याय देण्याची भूमिका का नाही?

कारखान्याला कुणी कर्ज देत नसताना, व कारखान्याची पत खालवल्यावर कारखान्यास कर्ज देवू पण त्यांनी शेतकऱ्यांचे ७५% एफ आर पी चे पैसे दिलेले असावे अशी अट तत्कालीन मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी ठेवली. शेतकरी कृती समितीचे कार्यकर्ते व काही संचालकांनी गावोगावी बैठका घेतल्या व एका वर्षासाठी एफ आर पी पैकीं ₹३००/- प्रतिटन कारखाना वाचला पाहिजे या साठी ऊसाचे द्यायच्या पैशातून ठेव ठेवायला भाग पाडले.पैसे दोन दिवस उशिरा दिले तरी चालतील, यासाठी ११००शेतकऱ्यांनी साथ दिली यात शेतकऱ्यांनी काही चूक केली का?त्या वेळेस संचालक,नेते यांनी जो शब्द शेतकऱ्यांना एका वर्षात ठेव परत करू हा शब्द दिला तो कोण पाळणार?त्यांचे ₹३००/- प्रती टन आता न देता फक्त ₹३००/- देवून बोळवण करण्याचा प्रयत्न हा कोणत्या शब्द पाळण्यात बसते?.

शेतकऱ्यांचे त्यांना उरलेले जे तीनशे देत आहात तेही कृती समितीच्या केस मध्ये कोर्टाच्या आदेशाने अन्यथा तेही मिळाले असते का? आता कारखान्याकडे पैसे आलेत तर त्या ११००शेतकऱ्यांचे त्या तीनशे रुपयांच्या मदत म्हणून केलेल्या ठेवी परत करायच्या नाहीत,का?त्या शब्दांना कोण जागेल. ज्यांची ठेव ठेवली नाही त्यांना सहाशेचा चेक देवून तीनशे च्या चेक वर सही का?”

जर ठराव कायदेशीर असता तर जसे ठेव ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीनशे टाकले तसे ज्यांच्या ठेवी नाहीत त्यांचे देखील तीनशे टाकले असते.पण त्या १८००शेतकऱ्यांचे रू.६००/- कोर्टाचे नियमाने चेक देणे बाध्य होते म्हणून ₹६००/- चा चेक देतो ,पण ₹३००/- च्या चेक वर सह्या करा असा तुघलकी निर्णय घेतला,ही शुध्द दादागिरी व कायद्याचा भंग करणारी गोष्ट आहे. त्यासाठी रू ६००/- प्रमाणे चेकने द्यावेच लागतील.

शेतकरी आडमुठे कधीच नव्हते ,आडमुठी भूमिका संचालक मंडळ व नेत्यांची”

जेव्हा मागील वेळेस खैरनार सोबत भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय ह्या संचालक मंडळाने घेतला होता तेव्हा शेतकऱ्याच्या सहाशे रुपये तीन वर्षात देण्याची चर्चा शेतकऱ्यांसोबत केली होती शेतकऱ्याने मान्य केले होते . आज तुम्ही तीनशे देत आहात उरलेले केव्हा याचे उत्तर ना संचालक देत ना बारामती ऍग्रो.

संचालक मंडळाने सर्वसाधारण बैठकीत बेकायदेशीर का असेना ठराव केला शेअर मध्ये रू तीनशे वर्ग करावे, तो ठराव दुसऱ्या दिवसाच्या साऱ्या वर्तमान पत्रात आहे,आता त्यांना कुणी सांगितलं की असा ठराव करता येत नाही मग त्यांनी नवीन मुद्दा काढला ठेव ठेवा,ते कुठे मंजूर झालं?कुणी केले?, तेही मान्य मग आम्ही म्हटल ठेव परत कधी करणार?त्यावर कुणी काहीही बोलत नाही.

वास्तवता अशी आहे बारामती ऍग्रो ने जेवढे पैसे आजपर्यंत कारखान्याला दिलेत. दुरुस्तीला लावले त्याचे मुद्दल व व्याज यात ते कारखान्याला देय असणारे भाडे व टॅगिंग ची रक्कम जमा करणार आहेत, याचा अर्थ पुढील पंधरा वर्ष कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या हातात एक रुपया देखील कॅश येण्याची सुतराम शक्यता नाही तर मग शेतकऱ्यांचे ₹३००/- प्रमाणे ठेव ठेवलेली रक्कम एकूण ₹६.५कोटी कसे परत करणार?याचे उत्तर कुणीही देत नाही.म्हणजे शेतकऱ्यांची ठेवी ह्या बुडवण्या साठीच घेतल्या जाणार आहेत का ? म्हणजे या आधी शेतकरी हफ्त्याने देखील पैसे घ्यायला तयार असताना त्यावर इतर वेळा चर्चा केली पण बारामती ऍग्रो सोबत शेतकरी प्रतिनिधींची चर्चा का नाही केली?बर नाही केली तर तुम्ही आता सांगा उर्वरित तीनशे रुपये कसे मिळतील.

उच्च न्यायालयाने आर आर सी मधील निर्णय नुसार व्याजा सकट पैसे वसूल करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिला आहे. त्यानुसार कार्यवाही व्हावी अशी विनंती आम्ही जिल्हाधिकारी महोदयांना केली आहे.

सात वर्ष शेतकरी थांबून हप्त्याने घेण्याची देखील तयारी तीन वेळेस दाखवल्याने.आता पैसे कसे मिळणार याचे उत्तर कुणीही देत नसेल, व बारामती ऍग्रो ला वरून त्यांनी सांगितले आम्ही शेतकऱ्यांचे बघून घेऊ?म्हणजे हेतू काय?. नेत्यांनी त्यांच्या तीन चार कार्यकर्त्यांसाठी तीन हजार त्यांच्याच कार्यकर्त्यांचे पैसे न मिळू देण्यामागे भूमिका काय? आपलेच हजारो कार्यकर्ते संकटात असताना त्यांच्या हक्काचे (६.५)साडेसहा कोटी मिळू देण्याची भूमिका न घेण्याऐवजी ,नेते मात्र तीन चार चुकीचे लोकांच्या पाठीमागे का उभे राहिलेत? हे त्यांनी आपल्याच कार्यकर्त्यांच्या नजरेस नजर भिडवून सांगावे.

म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतो आहे

जर आज तालुक्यातील ३००० शेतकऱ्यांची ६.५कोटी रुपये बुडवन्याची हिम्मत आज आपण खपवून घेतली. तर भविष्यात साध्या भोळ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याची हिम्मत कुणीही करेल, व शेतकऱ्यांचे सही घेवून ठेवतील व नंतर पैसे देताना ते नाही म्हणतील.तर शेतकरी दाद कुणाकडे मागेल? आता पैसे सोडणे सोडा पण पुढील काळ हा कुणालाही माफ करणार नाही. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतो आहे.

बारामती ऍग्रो कायद्याचे पालन करणारी कंपनी

हो बारामती ऍग्रो ही कायद्याने वागणारी असल्याने गुळवे यांनी माचला, हातेड व पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांचे सहाशे रुपये दिल्याचे सांगितले. आणि काल आमच्याशी चर्चा केली तेव्हा देखील शेतकऱ्यांचे सहाशे द्यावेच लागतील व शेअर मध्ये/ठेव मध्ये ऊसाचे पैसे ठेवण्याचा केलेला ठराव हा देखील बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले.

तरी आम्ही त्यांना जर आमच्या संचालकांकडून चर्चेत चुकून शेतकऱ्यांचे देवू नका आम्ही पाहून घेवू असे सांगितले गेले असेल तर आपण अजून थोडे कर्ज त्यांना द्यावे अशी विनंती केली. जर शेतकऱ्यांचे पैसे रुपये ३००/- प्रतिटन दान करणे शिवाय बारामती ऍग्रो कारखाना घेणारच नाही असे होते. तर सर्वसाधारण नव्हे कारण सर्वसाधारण सभेत ज्यांचे घेणे नाही त्यांची संख्या जास्त असते ते सोडून ज्यांचे पैसे घेणे आहेत त्यांची बैठक नेते व संचालकांनी तरी घेतली का?आणि परस्पर ३०००लोकांचे ६.५कोटी चे आम्ही पाहून घेवू, हा निर्णय कुणी घेतला.आपल्याच कार्यकर्त्यांना खड्ड्यात कुणी ढकलले.

आज देखील संचालक मंडळ व नेते यांनी त्यांचे व त्यांच्या ऐकून असलेल्या कार्यकर्त्यांचे रू.६००/- प्रमाणे पूर्ण पैसे ठेव म्हणून ठेवून इतरांचे परत करावे. म्हणजे मार्ग निघेल.किंवा बारामती ऍग्रो कडून कर्ज जास्तीचे घ्यावे व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.

शेतकरी कृती समिती नेहमीच शेतकऱ्यांचे सोबत होती व आहे. जिल्हाधिकारी महोदय यांनी कार्यवाही कोर्टाच्या निकाला नुसार सुरू केली आहे. अजून आठ दिवस आम्ही वाट पाहू .अन्यथा उच्च न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून साऱ्या संचालक वर गुन्हा दाखल होऊन त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांचे पैसे वसूल होतील.

बरेच संचालक हे न्यायाच्या बाजूने आहेत या आधीच व्हा चेअरमन शशीकांत गुलाबराव देवरे, अनिल रामदास पाटील, प्रदीप मनोहर पाटील, भरत दत्तात्रय पाटील, आत्माराम गोरख म्हाळके यांनी कायद्याने कार्यवाही करावी, आमचा बेकायदेशीर व्यवहारास पाठिंबा नाही असे पत्र जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे. आज अजून जितेंद्र शालिकराव पाटील यांनी दिले.

अवमान याचिकेत जे संचालक शेतकऱ्यांचे कायदेशीर व जे विश्वास ठेवून ठेव ठेवली ते देण्याच्या बाजूने जिल्हाधिकारी यांना लेखी देत आहेत त्यांचा हेतू शुद्ध असल्याने त्यांचा हेतू न्यायालयाचा आदेश चा अवमान करण्याचा दिसत नाही.