राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी व्हीजेएनटी महामोर्चा, भटके-विमुक्त हक्क परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्यपालांची घेतली भेट !
मुंबई (प्रतिनिधी) राज्याचे ओबीसी कल्याण विभाग मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी व्हीजेएनटी महामोर्चा, भटके-विमुक्त हक्क परिषद महाराष्ट्राच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. पन्नास टक्क्यांच्या आत राज्यात ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी त्यामुळे राज्यातील ओबीसी, व्हीजेएनटी व महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने राज्यपालांचे आभार मानले.
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींना राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत देण्यात येईल याचे विधेयक मागे संपन्न झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकावर काल राज्याचे राज्यपाल यांनी स्वाक्षरी करून विधेयकास मंजुरी दिली असल्याने विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. यामुळे आता यापुढे महाराष्ट्र राज्यात ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या आत राजकीय आरक्षण मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या ओबीसी, व्हीजेएनटी संघटनांना व महाविकास आघाडी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. याबद्दल विजय वडेट्टीवार (मंत्री ओबीसी कल्याण विभाग) यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, ओबीसी, व्हीजेएनटी जनमोर्चाच्या सुशीला मोराळे, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके, राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघाचे एडवोकेट पुरुषोत्तम पाटील, भटके-विमुक्त हक्क परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष प्राध्यापक धनंजय ओंम्बासे, साधना राठोड, भटके-विमुक्त हक्क परिषद युवा आघाडी प्रदेशाध्यक्ष प्रतीक गोसावी इत्यादींनी महामहिम राज्यपाल यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेऊन त्यांचे राज्यातील ओबीसी, व्हीजेएनटी संघटनांच्या वतीने आभार व्यक्त केले.
तसेच याप्रसंगी उपरोक्त सर्व पदाधिकाऱ्यांनी नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात संवर्गनिहाय अध्यापक आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. ते विधेयक राज्यपालांकडे स्वाक्षरी करिता प्रलंबित आहे. सदर विधेयक महामहीम राज्यपालांनी त्वरित मंजुरी द्यावी, अशी आग्रही मागणी याप्रसंगी उपस्थितांनी केली.
