चोपडा (विश्वास वाडे) वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याद्वारे सादर केला गेलेला चौथा अर्थसंकल्प 2022 हा जर्मन अर्थशास्त्रज्ञ अल्बर्ट ओ हर्षमन यांच्या असंतुलित विकास सिद्धांतावर आधारित आहे. या सिद्धांतात 1) क्षमता अधिक्या द्वारा विकास 2) अल्पता हा द्वारा विकास अशा दोन संकल्पना आहेत. त्यातील अर्थसंकल्प 2022 मध्ये क्षमता अधिक याद्वारा विकास याचा विचार केला गेला आहे.हा अर्थसंकल्प पूर्णतः आधारभूत संरचनेशी जुडलेला आहे. मग तो कृषी क्षेत्रांमध्ये असो किंवा औद्योगिक क्षेत्रामध्ये असो यावर भर दिला गेला आहे. याला हाय वेज म्हटलं गेला आहे. त्याच्यासोबत आयकर वाढवण्यावर एक खेळ भर दिला आहे.
या बजेट मध्ये सर्वप्रथम भांडवली खर्च 750 लाख कोटी एवढा राखीव ठेवला गेला आहे. जो मागच्या वर्षी च्या खर्चापेक्षा 34.5 टक्के एवढा जास्त आहे जर याचा लक्षपूर्वक विचार केला तर वास्तव ते मध्ये हा मध्यमवर्ग तांत्रिक क्षेत्र तसेच ठेकेदार मजूर यांच्यात लगेच रोजगार वाढेल. परंतु कोणत्या ची मात्रा ही अल्पकाळासाठी असेल कारण आधारभूत संरचनेचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 3 ते 5 वर्ष एवढा कालावधी लागेल. जेव्हा आहे प्रकल्प तयार होतील तेव्हा ते दीर्घकाळासाठी रोजगार प्राप्त करून देतील. म्हणजेच वास्तवामध्ये हे मात्र दीर्घकालीन रोजगार निर्मिती लक्षात घेऊन केला आहे. पण वर्तमान काळामध्ये हेच मात्र बेरोजगारीला जन्म देतील. कारण covid-19 च्या प्रादुर्भावामुळे मध्यमवर्गीय जे बेरोजगार झाले आहेत आणि पुढील पाच वर्षात येणारी शिक्षित युवापिढी असेल. ती पण बेरोजगारीचा सामना करेल त्यामुळेच बेरोजगारीची पातळी वाढेल . त्याचा हा बुम पिरियड आहे त्याचा उपयोग सरकार ने कधीच केला नाही. त्यामुळे युवकांमध्ये निराशावादी प्रक्रिया निर्माण होईल. या पाच वर्षात असे नको व्हायला कि ज्याला सरकार सुवर्ण वेळ मानत आहे ती वेळ अशी नको ठरायला की “अब पछताये होत क्या जब चिडिया चुग गई खेत”.
आधारभूत संरचना मध्ये केली गेलेली गुंतवणूक उपभोग वस्तू मध्ये वृद्धि नो करता उत्पन्नात वृद्धी आणते. जे कुठे ना कुठे मुद्रास्फिती ला जन्म देते ही एक मोठी समस्या ठरेल. कारण करदात्याला ना तर स्लॅब मध्ये कुठली सवलत मिळालेली नाही आणि गुंतवणुकीमध्ये ही कुठलीही सवलत मिळालेली नाही.याचाच परिणाम महागाई मार्ग यांना पण हळूहळू दारिद्र्यरेषेखाली घेऊन जाईल.
कृषी क्षेत्राचा विचार केला असता कृषी क्षेत्रामध्ये ड्रोन चा विकास तसेच कृषी क्षेत्राचा विकास हा कृषी व कृषी विकासाला प्रदर्शित करतो. जो आधारभूत संरचनेचा एक हिस्सा आहे. कृषी क्षेत्राला देखील स्टार्ट-अप ला वाढावा देण्यासाठी कृषी क्षेत्राला नाबार्ड ही जोडले आहे. ज्यामुळे कृषी क्षेत्राशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये वृद्धि निर्माण करता येईल. जसे – खाद्य प्रसंस्करण याव्यतिरिक्त जैविक शेती ला प्रोत्साहन दिले गेले आहे. तसेच एम एम पी चा सरळ लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. जे वास्तवात पूर्ण कृषी क्षेत्राला काही मर्यादेपर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न करेल.
हा अर्थसंकल्प पूर्णतः औद्योगिक व्यापार उद्योग यांच्याशी जोडलेला आहे. आणि मुख्यतः याच क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्षमता अधिक्य याचा विकास केला जात आहे. युवकांमध्ये आकर्षण निर्माण कळण्याच्या हेतूने एम एस एम इत्यादींमध्ये आपत्कालीन कर्ज गॅरंटी योजना साठी 50 हजार कोटी रुपये एवढी वृद्धि केली आहे. तसेच स्टार्ट-अप वर भर देण्यासाठी अजून एक वर्ष करांमध्ये सवलत देण्याची तरतूद केली गेली आहे. तसेच मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून 14 क्षेत्रांमध्ये IPLI योजना राबविली जाणार आहे. जे ऊर्जा क्षेत्रातील दक्ष तिच्या वृद्धि च्या माध्यमातून केले जाईल हे सर्व आधारभूत औद्योगिक रचनेचा एक हिस्सा आहे.
टपाल खात्याला कोर बँकिंगशी जोडून सरकारदेखील स्टॉक मार्केटमध्ये आणण्याची तरतूद करत आहे ज्यामुळे उच्च समृद्धी दर तयार करता येईल. स्टॉक एक्सचेंज सारख्या बाजार जिथं उंच उडी मारली जाते त्यामुळेच त्याला “बूल मार्केट”देखील म्हटले जाते याव्यतिरिक्त आयकर आणि केंद्रीय बँकांची डिजिटल करन्सी तसेच क्रिप्टो करन्सी ला स्वीकारण्यात आले आहे. तसेच एस जी,ई-हेल्थ, ई-शिक्षण यांना प्रोत्साहित करून डिजिटल आधार संरचना देशात यांचा विकास केला जात आहे.
शेवटी निष्कर्षणात्मक स्वरूपात सांगता येईल की सरकार खाजगी क्षेत्रांना प्रोत्साहन देत आहे. ज्याच्यासाठी एकामागून एक आधारभूत संरचनेची निर्मिती केली जात आहे. तर दुसरीकडे वर्तमानात रोजगार न देता साहसी वर्गांना प्रोत्साहित करीत आहे जर सरकारी नोकरी देऊन टाकले तर आज कुणीच व्यवसाय किंवा उद्योगासाठी प्रेरित होणार नाही. त्यासाठी हातातून अन्न हिरावून सरकार लढण्यासाठी मजबूत जोखीम स्वीकारणारा वर्ग तयार करीत आहे. सोबतच स्टार्ट-अप वर भर देऊन तसेच या क्षेत्रात सुविधा देऊन जोखीम उचलणारे मानव संसाधना मध्ये वृद्धि करीत आहे. शेवटी स्पष्ट होते की सरकार औद्योगिक क्षेत्र तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे विकासाच्या आधारावर आर्थिक वृद्धी व आर्थिक विकास घडवून आणणार आहे.
