आयटीआय प्रवेशात राज्यासह देशातील लक्षावधी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात अन्याय !

अमरावती (महेंद्रसिंह पवार) २०२१-२२ सत्रासाठी सद्या सुरू झालेल्या आय.टी.आय. प्रवेश प्रक्रियेमधे चालू वर्षाच्या विना परीक्षा निकालामूळे गुण जास्त आले आहेत. आणि यावर्षापुर्वीच्या आॅफलाइन परीक्षा देवून पास झालेल्या गुणांमधे मोठी तफावत असल्यामूळे परीक्षा देवून पास झालेल्या विद्यार्थ्यांकरीता ५० टक्के कोटा व विना परीक्षा पास झालेल्या विद्यार्थ्यांकरीता ५० टक्के कोटा ठेवून प्रवेश करण्यात यावे, अशी मागणी मावळा संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष राहुलदेव मनवर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच कौशल्य विकास मंत्री तसेच संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मुंबई यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

याबाबत दि.२२ जूलै रोजी मनवर यांनी पाठविलेल्या निवेदनामधे नमूद आहे की, आय.टी.आय. चे प्रवेश हे विशेषत: १० वी पास या पात्रतेवर आधारीत असतात. सन २०२०-२१ या सत्रामधे राज्यभरातील कोणत्याही शाळेमधे १० वी चे वर्ग भरले नाहीत. नंतर शासनाने परीक्षा रद्द करण्याचे आदेश दिले. यामूळे सदर विद्यार्थ्यांना परीक्षा सुद्धा देण्याचा त्रास घ्यावा लागला नाही. मात्र यावर उपाय म्हणून शासनाने सदर विद्यार्थ्यांना गुण देण्याचे अधिकार सदर शाळांच्या शिक्षकांना दिल्याने पुर्वी जसे विद्यार्थ्याची शाळा वेगळी, परीक्षा केंद्र वेगळे! विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासणी करीता विना काॅपी विद्यार्थ्यांनी पास होण्यासाठी, विविध काॅपी पथके करणे, अलीकडेच अशा पथकांची संख्या वाढवून महसूल विभागाच्या अनोळखी कर्मचार्‍यांकडून परीक्षा केंद्रांची काॅपी झडती घेणे. तसेच विद्यार्थ्यांनी सोडविलेले पेपर हे आणखी तिसर्‍याच तज्ञ शिक्षकांकडून तपासणे. अशा अनेक प्रक्रियेतून गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचा शासन, प्रशासन व समाजाला शोध लागायचा. तो या विना परीक्षा आपल्याच शिक्षकांच्या गुणदानमूळे सदर शाळांच्या शिक्षकांनी आपापल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेपेक्षा जास्त गुण दिले आहेत. यामूळे मात्र पुर्वीचे परीक्षा दिलेले विद्यार्थी व आत्ताचे विना परीक्षा दिलेले विद्यार्थी यांच्यि गुणांमध्ये मोठी तफावत निर्माण झालेली आहे.

त्यामुळे नुकत्याच आॅनलाइन प्रवेश अर्ज भरण्याची प्रक्रीया सुरू झाली आहे. आय.टी.आय.प्रवेश प्रक्रियेमधे परीक्षा देवून मेहनतीने गुण मिळवीलेल्या विद्यार्थ्यांचे गुण हे विना परीक्षा मिळालेल्या गुणांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात कमी गुण आहेत. यामूळे नंबर न लागण्याच्या भितीने दरवर्षी जे जुने ईच्छूक विद्यार्थी अर्ज करीत होते अशा १ लाख विद्यार्थ्यांनी यावर्षी अर्ज करण्याचे टाळले आहे. यामूळे होतकरू विद्यार्थी औद्योगीक प्रशिक्षणापासून वंचीत राहणार आहेत. तर येत्या काळात अल्प प्रशिक्षीत युवक दर्जेदार कौशल्य प्राप्त करू शकणार नसण्याची शक्यता असल्याचे नमूद आहे.

सदर निवेदनावर कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलीक यांनी आपले विभागाचे सचीव यांना नावे यांना दि. २७ जूलैला पत्र जावक क्र.-७८६५ व ७८६६ पत्र देवून चर्चा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच दि.४ आॅगष्टच्या पत्रावर मा.मंत्री यांनी दि. ५ ला उपसचीव यांना जा.क्र.-८०८० नुसार पत्र पाठवीलेले असून मुंबईतील संबंधीत कार्यालयांमधे याबाबत योग्य तो निर्णय होणे अपेक्षीत आहे.

यामूळे जर का नियमीत नियम प्रणालीने आय.टी.आय. चे प्रवेश करण्यात आले तर परीक्षा देऊन उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होणार आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेवून परीक्षा देवून पास झालेल्या २०२० व पुर्वीच्या विद्यार्थ्यांकरीता ५० टक्के कोटा व विना परीक्षा पास झालेल्या २०२१ च्या विद्यार्थ्यांकरीता ५० टक्के कोटा असे प्रमाण करुन शासकीय औद्योगीक संस्थेतील (आय.टी.आय.चे) प्रवेश करावेत अशी मागणी राज्यभरातील विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. सदर मुद्दा तातडीने निकाली काढण्याची व कोविड पूर्व परिक्षा देवून उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय थांबविण्याची मागणी मावळा संघटना महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष राहुलदेव मनवर यांनी शासनाकडे रेटली आहे.