ना.के.सी.पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील प्रकल्प समिती अध्यक्षांची बैठक
डॉ.चंद्रकांत बारेला यांनी समस्यांकडे वेधले लक्ष
चोपडा (विश्वास वाडे) महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ना.ऍड के.सी.पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान (मुंबई) येथे राज्य भरातील प्रकल्प कार्यालय समिती अध्यक्षांची महत्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली.
त्यात आदिवासी बांधवांचा सर्वांगीण,शैक्षणिक,आर्थिक विकास कसा होईल यावर विस्तृत चर्चा करण्यात येऊन आदिवासी बांधवांना येणाऱ्या अडीअडचणी, शासन पुरवीत असलेल्या सोयी – सुविधा थेट त्यांच्यापर्यंत पोचता आहेत की नाही यावरही उहापोह करण्यात आला.सदरच्या आढावा बैठकीत जळगाव जिल्ह्याचे नेतृत्व करत आदिवासी विकास प्रकल्प समितीचे अध्यक्ष डॉ.चंद्रकांत बारेला यांनी जिल्हाभरातील आदिवासी विकास प्रकल्पा अंतर्गत येणाऱ्या शाळा, आश्रमशाळा, निवासी शाळा अनिवासी शाळा, अनुदानित – विनाअनुदानित अशा सर्वच शैक्षणिक क्षेत्रातील सोयी – सुविधा, अडचणी, दर्जा यांची मुद्देसूद कागदपत्रांसह मांडणी करीत आदिवासी विकास मंत्री ना.के.सी.पाडवी यांचे समस्यांकडे लक्ष वेधले.
याबाबत सविस्तर असे की, दि.११ रोजी ११ वाजेला मुंबई येथे आदिवासी विकास विभागाची बैठक आदिवासी विकास मंत्री ना.के.सी.पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न होऊन, राज्यभरातील प्रकल्प स्तरीय समिती अध्यक्षांनी जे-जे प्रश्न मांडले त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी यावल आदिवासी प्रकल्प समिती अध्यक्ष डॉ.चंद्रकांत बारेला यांनी विविध शैक्षणिक समस्या मांडल्या. तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणा सोबतच रोजगार कसा मिळेल. त्यांना लघुउद्योगासाठी काही उपलब्धता करून देता येईल का ? पाहीजे तर बेरोजगारांची नोंदणी, त्यांना नोकरी विषयक मार्गदर्शक शिबीरे आम्ही आयोजित करु शकतो. तालुक्यातील कृष्णापुर येथील शाळेत केवळ ३ शिक्षक असल्याने विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तेथील शिक्षक संख्या वाढवावी अशी मागणी केली.त् यावर ना.के.सी.पाडवी यांनी बोलतांना सांगीतले की, पेसा कायद्याअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, त्यातून त्यांना लघुउद्योगा साठीही चालना मिळेल,आदीवासी शेतकऱ्यांना शेती सोबत एखादा जोडधंदा करता येऊ शकतो का याची चाचपणी केली जाईल, डॉ.चंद्रकांत बारेला यांनी मांडलेले प्रश्न दखल पात्र आहेत. त्यांची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल. त्यांनी केलेली प्रत्येक मागणी समाज हिताची असल्याने ती पूर्ण करण्यात येईल.असे आश्वासन ना.पाडवी यांनी दिले. त्यासाठी डॉ.बारेला यांनी येत्या पंधरा दिवसांत पाठपुरावा करावा असेही ना.पाडवी म्हणाले. सदरच्या बैठकीस महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच प्रकल्प समित्यांचे अध्यक्ष उपस्थित होते.