धक्कादायक-पण भाजपाच्या निवेदनाने गावात आगडोंब

दोंडाईचा : येथील नगरपालीकेत मागील शंभर दिवसांपासुन प्रशासक बसलेले आहे व सर्व ठीक चालू आहे. मात्र काल तत्कालीन सत्ताधारी गट तथा भाजप पक्षाने एकवीस कोटीची फिल्टर पाण्याची योजनेचे बट्ट्याबोळसह गावातील विविध विकास कांमाकडे प्रशासकाचे कसे दुर्लक्ष होत आहे.म्हणजे सोन्याची- विकास कामाची काडी-छबी मात्र घाण-धुळ बसत खराब होत असल्याचे भासवत प्रसिध्दीस निवेदन देण्यात आले. म्हणून हे निवेदन सर्वानाच धक्कादायक वाटले व दिवसभर गावात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत,भर उन्हाळ्यात लोक झालेल्या विकास कामांवर आगडोंब ओकत होते. म्हणजे हे तर असे झाले अठराशे तीस दिवसांत स्वतः ला एटीकेटी असल्यावर फुल-पास दाखवायचे व फक्त शंभर दिवसात प्रशासकाला धारेवर धरत नापास करायचे,हा कुठला न्याय-अधिकार आहे.

एकीकडे करोना काळापासुन सरकार-शासनाची व नगरपालीकेच्या तिजोरीची सर्व आर्थिक परिस्थिती ज्ञात असताना ह्या तक्रारी काही सर्वसामान्य नागरिकांनी आंदोलने-मोर्चे काढत केल्या नाही आहे. तर ह्या तक्रारी फक्त पक्ष-गटातटाचे लोक करत असल्याचे चित्र गावात उमटत असल्याचे नागरिक म्हणत आहे. म्हणुन विकास कामांचे सोन हे सोनच असेल ,फक्त ज्यांनी विकास कामाच्यां पितळावर सोन्याची पाँलीश फिरवली असेल तर वर्षभरात ती पाँलीश उतरेल व खरे काय आहे ते जनतेसमोर निश्चित येईल, असेही एकीकडे लोक दबक्या आवाजात म्हणत आहे.

सध्या मार्च महिना व आर्थिक वर्षाचा शेवटचा आठवडा चालू असल्याने राज्यातील सर्व नगरपालीकांना वसुलीवर लक्ष ठेवायला लावले आहे. त्यात आपली दोंडाईचा नगरपालीकाही येते व ही नगरपालीका स्वायत्त संस्था असुन ती जनतेच्या कर व करानुसार सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीवर चालत असते.म्हणुन सध्या दोंडाईचा नगरपालीकेवर विविध विकास कामे व जनतेच्या मुलभुत गरजा जसे पाणी,आरोग्य, स्वच्छता, पथदिवे आदी पाहण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून अप्पर तहसीलदार यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मात्र दुसरीकडे जनतेकडुन विविध कर वसुली करायचाही हाच महिना असल्याने सर्व अधिकारी-कर्मचारी त्यात गुंतलेले आहेत. कारण मागील वर्ष-दिड वर्षापासुन सर्वत्र करोना आजाराचे थैमान घातलेले असल्याने आपल्या नगरपालीकेने मागील वर्षी कधीही वसुलीसाठी सक्ती केली नाही. मात्र आता जसा करोना आजार ओसरला तसा नगरपालीने वसुलीसाठी तगादा लावत-रिक्षा फिरवत-कर न भरणाऱ्यांवर कडक कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. कारण जेवढा जास्त कर गोळा होईल.तेवढे त्या करानुसार सरकारकडून विविध विकास कामे करण्यासाठी निधी मिळवता येतो व ह्या करातुनच कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील करावे लागतात. त्यासाठी सर्व नगरपालीका वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी एकवटली आहे.

त्यामुळे गावात त्यांचे अंशतः दुर्लक्ष होत असेल. पण याचा अर्थ असा नाही की, गावात एखाद्या मुलभुत गरजेने खुप थैमान घातले आहे आणि त्याच्यामुळे जनतेचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे, असे गावात कोणालाही भासत नाही आहे.ठीक एखादवेळी किंवा ठराविक काही दिवस काही ठिकाणी किंवा काही घरी दुषीत पाणीपुरवठा आला असेल, पण रोजच पुर्ण गावात दुषीत पाणीपुरवठा होतो आहे, असे भासवणे चुकीचे आहे. प्रशासनासोबत वर्षानुवर्षे आजपर्यंत पाणीपुरवठा-पथदिवे-आरोग्य- स्वछता-रस्तेसाठी गावातील सर्वच पक्ष-गटातठाने कामे केली आहे.तेव्हा प्रशासन योग्य होते आणि आज बिगर लोकप्रतिनिधी-नगरसेवकांशिवाय नगरपालीकेचा कारभार प्रशासककडून सुरू आहे. तर तो शंभर दिवसात चुकीचा सुरू आहे, असे म्हणणे साफ-चुकीचे आहे. म्हणजे स्वतः अठराशे तीस दिवस सत्ता हातात असल्यावर वर्षानुवर्षे रस्ते-पथदिवे-आरोग्य-स्वछता ह्या मुलभुत गोष्टीसाठी दर पंचवार्षिकला जनतेला स्वप्न दाखवून एटीकेटीवर असल्यावर फुल पास झाल्याचा आव आणतात. मग प्रशासकाला शंभर दिवसातच का नापास करायचे योजना-प्लँन बनवून, कुप्रसिद्ध दिली जात असल्याचे चित्र गावात उमटले आहे.