धुळे मनपा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश मोरेंची त्वरित सुटका करण्यात यावी ; आदिवासी संघटनांचे शासनास निवेदन
धुळे (प्रतिनिधी) धुळे महापालिकेतील बोगस लसीकरण प्रमाणपत्र भ्रष्टाचार प्रकरणी आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश मोरे यांना चुकीच्या पद्धतीने व जातीय भावनेतून अटक करण्यात आली असून त्यांची त्वरित सुटका करण्यात यावी व त्यांचे निलंबन मागे घेऊन एका आदिवासी वैद्यकीय अधिकारवरील अन्याय त्वरित दूर करण्यात यावा, अशा आशयाचे निवेदन आदिवासी एकता परिषद व भिल्ल समाज विकास मंच आदी विविध आदिवासी संघटनांतर्फे पिंपळनेर अप्पर तहसीलदार शिंदखेडा तहसीलदार तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात आदिवासी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे की, धुळे महानगरपालिकेतील आरोग्य विभागात प्रभारी आरोग्य अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले डॉक्टर महेश माधवराव मोरे यांचेवर पोलीस प्रशासनाने गुन्हा नोंद करून बनावट प्रमाणपत्र वितरित केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शनिवारी सकाळी अटक करण्यात आली. जेणेकरून त्यांना शनिवार व रविवार या न्यायालयीन सुट्टीच्या दिवशी जामीन मिळणार नाही, हे सर्व हेतूपुरस्पर केल्या गेल्याचा आमचा आरोप आहे. कारण डॉक्टर मोरे हे आदिवासी समाजाचे आहेत आणि अनेक वर्षापासून नगरपालिकेत आरोग्य अधिकारी म्हणून सेवा देत आहेत. त्यांच्यावर ज्या लोकांनी आरोप केला. त्यात प्रामुख्याने ‘श्री मनोज मोरे’ हे आहेत, यांनी मागे आदिवासी खासदार डॉक्टर हिना गावित या धुळे येथे समन्वय समितीच्या बैठकीत आले असता त्यांच्या वाहनावर हल्ला केला होता. त्यावेळेस येथे दोन खासदार तीन आमदार त्या बैठकीत होते. असे असताना त्यांनी फक्त खासदार हिना गावित यांच्या गाडीवर हेतूपुरस्पर हल्ला केला. यावरून थोडक्यात असे सिद्ध होते की श्री मनोज मोरे हे आदिवासी विरोधी कारवाया करण्यात नेहमी अग्रेसर असतात.
नगरपालिकेवर आणि तेथील पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांवर आज पावेतो अनेक आरोप लागले आहे. मागच्या काही वर्षापूर्वी नगरपालिकेचे दस्तऐवज गुंडांना सुपारी देऊन जाळली गेली होती. गलिच्छ वस्ती सुधारणा अंतर्गत बनवण्यात आलेल्या घरकुलामध्ये करोडोंचे घोटाळे झाल्याचे अनेकदा निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. तसेच अनेक ठिकाणचे सर्वे करताना खोटे सर्वे करून करोडो रुपये काढण्याचीही निदर्शनास आले आहे. तीन वर्षापासून धुळ्यातील सर्व रस्ते खोदून वाहतुकीस अडथळे होऊन अनेक नागरिक जखमी झाले आहेत. काहींचे प्राणही गेले आहे. असे असताना फक्त महेश मोरे हे वैद्यकीय अधिकारी ‘देशद्रोही’ असल्याचे ठासून सांगणारे मनोज मोरे हे सामाजिक कार्यकर्ते कुठेतरी आदिवासी विरोधी भूमिका घेत असल्याचे आम्हास वाटते, तसेच डॉक्टर महेश मोरे यांच्यावर झालेल्या अटक कारवाई मध्ये शासन निर्णयाचे उल्लंघन झाल्याचे आम्हास आढळून आले आहे. कारण शासन निर्णयानुसार कोणत्याही वर्ग एक अधिकाऱ्यावर कार्यवाही करताना अगोदर त्यांच्या विभाग प्रमुखांच्या लेखी परवानगीची आवश्यकता असते ती याच्यात मिळविली असल्याचे कोठेही आढळले नाही. तसेच डॉक्टर महेश मोरे यांच्यावर अगोदर विभागीय चौकशी होऊ शकली असती ती झाली नाही आणि त्यांना अटक होऊन चोवीस तासाच्या वर झाले असल्याने त्यांचे निलंबन झाले आहे. यानंतर जर डॉक्टर मोरे हे निर्दोष सिद्ध झाले तर त्यांच्यावर झालेल्या अन्याय कारक निलंबनाची जबाबदारी ही कोणावर राहील? व त्याची नुकसानाची प्रतिपूर्ती कोण करेल? हेही संभ्रमित आहे त्या जबाबदाऱ्या देखील निश्चित व्हाव्या असे आम्हास वाटते तथापि डॉक्टर महेश मोरे यांचे निलंबन त्वरित स्थगित करून अगोदर त्यांची नियमानुसार विभागीय चौकशी व्हावी आणि त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा, असे यात म्हटले आहे.
याबाबत आपण आदिवासी विकास मंत्र्यांनाही निवेदनाची प्रत पाठवली आहे. अशी माहिती आदिवासी संघटनांचे प्रतिनिधी डोंगर बागुल, दीपक आहिरे, धडक ओ भाऊ मालचे प्रेमचंद सोनवणे आदींनी दिली आहे.
