जळगाव (प्रतिनिधी) राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीच्या बैठकीत वाळू गटांना मंजुरी मिळेल, अशी माहिती जिल्हा गौण खनिज विभागाच्या सूत्रांनी दिली. राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे वाळू गटांबाबत प्रदूषण नियंत्रण विभागाने अहवाल सादर करणार आहे. जिल्ह्यात भडगाव, पाचोरा, चोपडा येथील तीन वाळू गटांचे लिलाव झाले आहेत. येथील १४ वाळू गटांची जनसुनावणी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभागाने घेतली. आता या ठिकाणची वाळू चोरी झाल्यास त्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर येणार आहे.
अनेक ठिकाणी वाळूचा गैर पद्धतीने उपसा चालू आहे. गावातील वाळूच्या उपशास गावच जबाबदार राहील असा अध्यादेश शासनाने काढलेला आहे. तरीही तेथील ग्रामपंचायतीने वाळू उपसाबाबत कोणतेही कठोर पावलं उचलली नाहीत, त्यानुसार ही कारवाई होणार आहे. पर्यावरण समितीची मंजुरी मिळताच वाळू गटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू होईल. मुक्ताईनगर तालुक्यात दोन गट, रावेर सहा गट, जळगावचे दोन गट, धरणगावमधील बाभूळगाव एक व दोन, अमळनेर येथील दोन गटांचे लिलाव होणार आहेत. सोबतच टाकरखेडा येथील वाळू गटाचा लिलाव केला जाणार आहे.
गिरणा नदीपात्रातील वाळू ठेके बंद असले, तरी मध्यरात्रीनंतर वाळूउपसा सुरूच आहे. शहरात अनेक ठिकाणी बांधकामे सुरू आहेत. तेथे पाहणी केली असता मध्यरात्रीनंतर बांधकामाजवळ वाळू टाकलेली दिसते. ही वाळू डंपरमधून टाकलेली दिसते. महसूल, पोलिसांना चकवा देत वाळूमाफिया वाळूचा अवैध उपसा करतात. त्यावर अद्याप तरी नियंत्रण नसल्याचे दिसून येते.अवैध वाळूउपशावर नियंत्रणासाठी महसूल यंत्रणा कार्यरत आहे. अनेक वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे
