नवाबी अटकेने आघाडीचे वस्त्रहरण !

अमरावती (महेंद्रसिंग पवार) नवाब मलिक प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाच्याही पलीकडचे आहे. देशद्रोह आणि दहशतवाद हे राजकारणात प्रतिष्ठा कशी मिळवतात, पदे मिळवतात, घटनात्मक पदे मिळवतात, माध्यमांना आकर्षित करतात, माध्यमे आणि राजकारण फरफटत जातात याचे या प्रकरणात मलिक यांच्या रूपाने घडलेले दर्शन अतिशय अस्वस्थ करणारे आणि संताप आणणारे आहे. मलिक यांना अटक होण्याच्या काही दिवस आधीपर्यंत हे महाशय एकामागून एक पत्रकारपरिषदा घेत होते. 35 वेळा सलग पत्रकार परिषदा झाल्या. प्रसारमाध्यमेही अतिशय सामान्य बातमीसुद्धा ‘टोला’, ‘जबरी टीका’, ‘गौप्यस्फोट’ असे शब्द वापरून फोडणी देत प्रसारित करीत होती. प्रायोजित माध्यमांचे हे रूप विश्वासार्हता संकटात टाकणारे आहे. आता या मलिक प्रकरणासारख्या विषयात सामान्य जनतेला संताप येणार आहे की नाही हा खरा प्रश्न आहे. जनता जनार्दनाचे चक्र कधी गतिमान होणार? लोकशाही मार्गाने शिवतांडव करण्याची वेळ आता आली आहे.

नवाब मलिक यांच्या प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. भाजपाचे साडेतीन नेते कोठडीत जाणे लांबच राहिले नवाब मलिकच आत गेल्याने सत्तारूढ तीन पक्षांची तोंडेच तीन दिेशेला झाली आहेत. संजय राऊत यांच्या आदळआपट पत्रकार सभेनंतर या अटकेने बाजी आघाडीवरच पालटली आहे. नवाब मलिक थेट दाऊदशी संबंधित व्यवहारात अटकेत गेल्याने शिवसेनेला तर भूमिका घेण्याची पंचाईत झाली आहे. कॉंग्रेस मूकदर्शक आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस भाषा जनआंदोलनाची करत असली तरी पुढे काय याची भीती आहेच. तीन पक्षांच्या तीन तर्‍हा अगदी सहजपणे पुढे आल्या आहेत.

अनिल देशमुख यांना कोेठडीत जावे लागले. संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला. आता नंबर कोणाचा अशी चर्चा चालू असतानाच नवाब मलिक यांना ईडीने अटक केली. अद्याप पुढची चर्चा चालूच आहे. सत्तारूढ आघाडीतील कोणाचा नंबर अशी चर्चा आहेच. या सर्व विषयात महाराष्ट्रातील सत्तारूढ महाविकास आघाडीतील नेत्यांची दोनच वाक्ये ठरलेली आहेत. एक म्हणजे हे सूडाचे राजकारण आहे. केंद्र सरकार तपासयंत्रणांचा वापर करून राजकीय विरोधकांची सरकारे पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरे ही महाराष्ट्राची बदनामी िंकवा महाराष्ट्रद्रोह आहे. साधी सामान्य बुद्धी असणार्‍या कोणालाही हे दोन्ही तर्क पटणारे नाहीत. अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयानेच सीबीआयला तपास करण्याचे आदेश दिले. अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार विविध न्यायालयात दाद मागायला गेले. तेथे सर्वत्र सगळ्या शक्यतांवर चर्चा, युक्तिवाद, निर्णय होऊन अखेर देशमुखांना कोठडीत जावेच लागले. येथे ना केंद्र सरकारचा काही संबंध ना महाराष्ट्रद्रोह! महाराष्ट्रद्रोह केलाच असेल तर तो देशमुखांनीच केला असे म्हणावे लागेल. एका गृहमंत्र्याला खंडणी, वसुली अशा विषयात कोठडीत जाण्याची वेळ येणे यापेक्षा राज्याची बदनामी िंकवा द्रोह तो काय असू शकतो? संजय राठोड यांचा राजीनामा ज्या प्रकरणात झाला त्यातही ना केंद्राचा संबंध ना महाराष्ट्रद्रोह! अत्यंत लाजिरवाण्या प्रकरणात वैयक्तिक जीवनातील शुचितेपुढे प्रश्नचिन्ह लागल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. राजकीय सूडाचाच विषय घेतला तर केंद्रापेक्षा राज्य सरकारने थेट राजकीय सूडाने कितीतरी भडक कारवाया अगदी उथळपणे केल्या आहेत. अर्णव गोस्वामीला घरी जाऊन अटक करणे, कंगनाच्या घरात पाडापाडी करणे, नारायण राणे यांना अटक करणे, किरीट सोमय्या यांना बेकायदेशीर रीत्या रोखण्याचा प्रयत्न करणे, नितेश राणे अटक प्रकरण, विरोधी पक्षनेत्यांच्या दौर्‍यात सरकारी अधिकार्‍यांनी उपस्थित न राहण्याबाबत आदेश काढणे अशा कितीतरी सूडाच्या राजकारणाच्या गोष्टी या सरकारने केल्या. फडणवीस सरकारचे अनेक निर्णय स्थगित करणे, विकासकामे रद्द करणे असे प्रकार वेगळेच.

नवाब मलिक यांच्या जावयाला अमली पदार्थ प्रकरणात अटक होताच मलिक चवताळले. कॉंग्रेस संस्कृतीने सत्तेचा एक ‘नवाबी रूबाब’ तयार केला आहे. आम्ही मंत्री असताना आम्हाला कोण विचारतो? आम्ही मंत्री असताना आमच्या निकटवर्तीयांना कोण हात लावतो? अशा नवाबी रूबाबाला जावयाच्या अटकेने जबरदस्त तडा गेला. नवाब चवताळले. अटक करणार्‍या अधिकार्‍याची नोकरी घालवतो, त्याला तुरुंगात जायची वेळ आणतो अशा धमक्या जाहीर भाषणातून देऊ लागले. मग हात धुवून मागे लागल्यासारखे रोज पत्रकार परिषद आणि रोज नवीन आरोप. लग्नाच्या फोटोपासून ते पँटच्या पट्ट्यापर्यंत कसल्याही विषयात आरोपांवर आरोप. ते करता करता ‘नवाबी कैफ’ इतका वाढला की विनाकारण माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बदनामी करण्यापर्यंत प्रयत्न केला. मग फडणवीस यांनी एक धमाका करत नवाब मलिक यांचे प्रकरण बाहेर काढले. तेच प्रकरण आज नवाब मलिक यांना अटक करण्यापर्यंत गेले आहे. नवाब मलिक यांच्यावरील आरोप खूप गंभीर आहेत. दाऊदचे निकटवर्तीय आणि बॉम्बस्फोटातील आरोपींकडून जमिनीच्या खरेदीव्यवहाराचे हे प्रकरण आहे. ज्यांना टाडा लागतो त्यांची संपत्ती सरकार जप्त करते. ही या गुन्हेगारांची जमीन सरकारने जप्त केली असती. त्याआधीच ती कागदावर अत्यंत कमी किमतीत नवाब मलिक यांनी विकत घेतली. अशा प्रकरणात रोखीने आणखी मोठ्या रकमेचे व्यवहार होत असतात. त्यालाच ‘मनी लॉंिंड्रग’ म्हटले जाते. तीनशे कोटी रकमेची जमीन नवाब मलिक यांनी तीस लाखात विकत घेतली असा आरोप आहे. याचा अर्थ रोखीने काही पैसे दिले असतील तर ते दहशतवादी कारवाया करणार्‍यांना बळ देणारीच कारवाई होती असे समजले जाते. ‘टेरर फंिंडग’ असे त्याला नाव आहे. दहशतवाद्यांची सरकार जप्त होणारी मालमत्ता विकत घेऊन वाचविणे म्हणजे सरकारला हूल देत दहतवाद्यांना मदत करणे असाच त्याचा अर्थ होतो.

प्रत्यक्ष िंकवा अप्रत्यक्ष रूपाने दहशतवाद्यांना, मुंबईत स्फोट घडवून शेकडो निरपराध लोकांचे जीव घेणार्‍या, शेकडो लोकांना जखमी आणि अपंग करणार्‍या दहशतवाद्यांना बळ देणार्‍या प्रकरणात नवाब मलिक यांना अटक झाली आहे. हे अतिशय गंभीर आणि देशहिताशी निगडित प्रकरण आहे. अशा प्रकरणात अटक झाल्यावरही नवाब मलिक हात वर करीत घोषणा दिल्याच्या आविर्भावात कोठडीतून बाहेर पडतात, सोशल मिडियावर लोक ‘वुई स्टँड फॉर नवाब मलिक’ अशी लाईन घेतात, सरकार त्यांचा राजीनामा घेत नाही, मंत्री त्यांच्यासाठी गांधी पुतळ्याजवळ आंदोलन करतात, सत्तारूढ आघाडीची निदर्शने हे फारच लाजिरवाणे आणि संतापजनक आहे. राजकारणाच्या िंझगेत आपण देशहित खुंटीवर टांगतो आहोत हे यांच्या लक्षात येत नसले तरी जनता मूकपणे सर्व पहात असते.
1993 च्या दंगलीत आम्ही मुंबईकर िंहदूंचे रक्षण केले असे सांगणार्‍या शिवसेनेला आता नवाब मलिक यांचे समर्थन करण्याची वेळ आली आहे. मुंबई महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्या असताना असे समर्थन करणे सेनेला परवडणारे नाही. त्यामुळे गांधीपुतळ्याजवळ आघाडीच्या निदर्शनाला सेनेचा चेहरा म्हणावा असा नेता जाण्याची िंहमत करू शकला नाही. भाजपाचे साडेतीन नेते तुरुंगात टाकणे तर दूरच खुद्द नवाब मलिकच तुरुंगात गेले. मात्र त्यांचे समर्थन करण्याचीही पंचाईत अशी सेनेची अवस्था झाली आहे. कशातही मतांची गणिते करणार्‍यांना यातही अल्पसंख्यक मतांचा गठ्ठा दिसत नसेल तर नवल. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने त्यामुळे नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेता येणार नाही अशी भूमिका घेण्यापासून ते मलिक यांच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यापर्यंत मजल मारली. यात आंदोलन करून कॉंग्रेसचा फारसा फायदा नाही हे लक्षात आल्याने कॉंग्रेसने बोटचेपी भूमिका घेतली. आघाडीतील तीन पक्षांच्या तीन तर्‍हा समोर आल्या.

एका दैनिकाच्या कार्यक्रमात नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित होते. अद्यापही ते भाजपाशी युती का तोडली या भोवतीचा दोरा गुंडाळत बसले आहेत. मलिक प्रकरणापासून त्यामुळे लोकांचे लक्ष वळविता येणार नाही. नणंद-भावजय भांडणाप्रमाणे भाजपावर तेच ते टोमणे मारून त्यातून जनतेला आपल्याकडे आकर्षित करता येणार नाही हे मुख्यमंत्र्यांना कधी समजणार ते तेच जाणोत.
एकूण नवाब मलिक प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाच्याही पलीकडचे आहे. देशद्रोह आणि दहशतवाद हे राजकारणात प्रतिष्ठा कशी मिळवतात, पदे मिळवतात, घटनात्मक पदे मिळवतात, माध्यमांना आकर्षित करतात, माध्यमे आणि राजकारण फरफटत जातात याचे या प्रकरणात मलिक यांच्या रूपाने घडलेले दर्शन अतिशय अस्वस्थ करणारे आणि संताप आणणारे आहे. मलिक यांना अटक होण्याच्या काही दिवस आधीपर्यंत हे महाशय पत्रकारपरिषदा एकामागून एक घेत होते. 35 वेळा सलग पत्रकार परिषदा झाल्या. प्रसारमाध्यमेही अतिशय सामान्य बातमीसुद्धा ‘टोला’, ‘जबरी टीका’, ‘गौप्यस्फोट’ असे शब्द वापरून फोडणी देत प्रसारित करीत होती. प्रायोजित माध्यमांचे हे रूप विश्वासार्हता संकटात टाकणारे आहे. केवळ भारतीय जनता पार्टीवर टीका करणे िंकवा भाजपाला अडचणीत आणणे इतकाच माध्यमांचा धर्म आहे अशी माध्यमांची समजूत झाली आहे काय? आघाडी सरकार स्थापन होण्याच्या आधी शिवसेनेवर सतत टीका करणारी माध्यमे सेना भाजपाच्या विरोधात जाताच शिवसेनेला डोक्यावर घेऊन नाचत आहेत की काय? सौम्य स्वभावाचा सेनेचा नेता अतिशय सौम्य शब्दात भाजपावर टीका करीत असलेले चित्रीकरणात दिसत असले तरी बातमी देणारा निवेदक घणाघाती टीका, तोफ डागली अशी विशेषणे वापरतो तेव्हा थक्क होण्याची वेळ प्रेक्षकांवर येते. आता या मलिक प्रकरणासारख्या विषयात सामान्य जनतेला संताप येणार आहे की नाही हा खरा प्रश्न आहे. जनता जनार्दनाचे चक्र कधी गतिमान होणार? लोकशाही मार्गाने शिवतांडव करण्याची वेळ आता आली आहे.

दिलीप धारूरकर
9422202024
दैनिक तरुण भारत, नागपूर