अमळनेर

भुर्गभातील पाणी पातळी वाढल्याने अमळनेर तालुका डार्क झोन मधून काढा : आ.अनिल पाटील

वैयक्तिक सिंचन विहिरींमधील अंतराची अट कमी करा, रोजगार हमी मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत आमदारांची मागणी

अमळनेर (प्रतिनिधी) रोजगार हमी योजनेअंर्गत वैयक्तिक सिंचन विहिरी- दोन विहरीमधील अंतराची अट 150 मीटर वरून 50 मीटर करावी तसेच सेमीक्रिटीकल क्षेत्र (डार्क झोन) सुरु असलेल्या अमळनेर तालुक्यासह इतर तालुक्यातील विहिरींना विशेष बाब म्हणून मंजूरी मिळावी या दोन प्रमुख मागण्या आमदार अनिल पाटील यांनी काल मुंबईत झालेल्या बैठकीत केल्या.

वरील विषयांसंदर्भात आमदार अनिल पाटील यांच्या मागणीनुसार रोजगार हमी योजना मंत्री ना संदीपान भूमरा यांच्या मुंबई येथील शासकीय निवासस्थानी बैठक आयोजित करण्यात आली होती, अपर मुख्य सचिव नंदकुमार रोजगार हमी योजना विभाग, अशोक शिरसे मंत्री यांचे खाजगी सचिव, संजना खोपडे उपसचिव रोजगार हमी योजना विभाग मंत्रालय, शांतनु गोयल आयुक्त नरेगा नागपुर, विजय कुमार कलवले सहाय्यक संचालक, रोजगार हमी योजना विभाग मंत्रालय, प्रवीण सुतार राज्य MIS समन्वयक रोजगार हमी योजना विभाग मंत्रालय मुंबई आदी अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आमदार अनिल पाटील यांनी रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक सिंचन विहिरीसाठी अनुदान देताना दोन विहिरी मधील अंतराची अट 150 मीटर असल्याने ती अट 50 मीटर पर्यंत करण्यात यावी अशी मागणी केली. तसेच अमळनेर तालुक्यासह पारोळा, पाचोरा, चाळीसगाव यासह इतर तालुके हे सेमी क्रिटिकल क्षेत्रात (डार्क झोन) मध्ये येतात. मात्र, गेल्या चार वर्षात सर्वत्र अतिवृष्टी झाल्याने भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली आहे. यामुळे या क्षेत्रात असलेल्या विहिरींना विशेष बाब म्हणून मंजूर देऊन हे तालुके डार्क झोन मधून वगळण्यात यावे अशी मागणी आमदार अनिल पाटील यांनी केली.

या मागण्यांसंदर्भात मंत्री ना संदीपान भूमरा यांनी सकारात्म प्रतिसाद देऊन उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश अधिकारी वर्गास दिल्याने लवकरच येणाऱ्या काळात वरील मागण्यासंदर्भात शासन निर्णय घेतले जाणार असल्याची माहिती आमदार अनिल पाटील यांनी दिली आहे.

बातमी शेअर करण्यासाठी खाली क्लिक करा

Speed News Maharashtra

ह्या न्यूज पोर्टल च्या ब्यूरो चीफ ज्योतिबाला एस.एस. ह्या असून ब्युरो चीफ ( एच. आर.) पंकज सपकाळे हे आहेत सदर न्युज वेबपोर्टल हे मुबंई येथून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात प्रसारित होते. या ऑनलाइन न्युज पोर्टलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही (मुबंई न्यायक्षेत्र) Mo. 9923149159

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे