नवनीत राणांनी डॉ आरती सिंग यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या प्रिविलेज तक्रारीची संसदीय विशेषाधिकार समितीने घेतली दखल
अमरावती (महेंद्रसिंग पवार) खासदार नवनीत रवी राणा यांनी पोलीस आयुक्त डॉ आरती सिंग यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या प्रिविलेज तक्रारीची संसदीय विशेषाधिकार समिती कडून गांभीर्याने दखल घेण्यात आली आहे. यावर आता दि. 6 एप्रिल 2022 रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. खासदार नवनीत रवी राणा यांना 50 पेक्षा जास्त खासदारांनी समर्थन दिल्याने पोलीस आयुक्त डॉ आरती सिंग यांच्यावर निलंबनाची टांगती तलवार आहे. लोकसभेत अहवाल सादर होऊन डॉ आरती सिंग यांच्याविरुद्ध कठोर कार्यवाही होणार असून आरती सिंग यांनी जमा केलेल्या नामी-बेनामी अवैध संपत्तीची ईडी आणि सीबीआय मार्फत चौकशी सुद्धा होणार आहे.
लोकसभा सचिवलयाचे प्रधान सचिव व उपसचिव यांच्या स्वाक्षरीने अग्रेशीत पत्र क्र.5/22/(IV)2022/P&Eदिनांक 29 मार्च 2022 नुसार महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे, अमरावती पोलीस आयुक्त डॉ आरती सिंग, तत्कालीन डिसीपी शशिकांत सातव यांना दिनांक 6 एप्रिल 2022 रोजी दुपारी 3 वाजता समिती कक्ष C संसद भवन विस्तारित इमारत या ठिकाणी उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
खासदार नवनीत रवी राणा यांनी या संदर्भात दाखल केलेल्या विशेषाधिकार हनन प्रस्तावावर 50 पेक्षा जास्त खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या असून आता ही समिती दिनांक 6 तारखेला अंतिम सुनावणी घेऊन आपला अहवाल लोकसभेच्या पटलावर ठेवणार आहे. ज्यामुळे आता पोलीस आयुक्त डॉ आरती सिंग यांच्यावर दोषसिद्धी होऊन त्यांचे निलंबन किंवा बडतर्फी होऊन त्यांना कठोर शिक्षा होऊ शकते. सोबतच त्यांनी पदाचा दुरुपयोग करून कमविलेल्या अवैध संपतीची चौकशी करण्यासाठी ईडी आणि सीबीआय ला पुढील सूत्रे सोपविली जाऊ शकतात. ज्यामुळे आता डॉ आरती सिंग यांच्या अडचणीत वाढ होणार असून त्यांची प्रशासकीय कारकीर्द धोक्यात येऊ शकते असे संकेत केंद्रीय स्तरावरून मिळत आहेत.
डॉ आरती सिंग यांनी राजकीय दबावात येऊन व पदाचा गैरवापर करून सूडबुद्धीने आमदार रवी राणा व इतर निरपराध नागरिकांविरुद्ध विनाकारण 307/353 सारख्या व दिल्ली पब्लिक स्कुल चे प्राचार्य हिमांद्री देसाई यांच्याविरुद्ध पोस्को सारखा गुन्हा दाखल करून जो त्रास दिला व त्यांचे आयुष्य उध्वस्त करण्याचे कटकारस्थान केले. याचे फळ डॉ आरती सिंग यांना भोगावे लागणार असून आता या प्रिविलेज समिती च्या अहवालानंतर त्यांचेवर निश्चितच कारवाई होणार असल्याने यापुढे कुठल्याही सामान्य नागरिकांवर अन्याय करण्याचे कुणाचेही धाडस होणार नसल्याचे यातून दिसून येते. खासदार नवनीत रवी राणा यांनी आपला हा लढा वैयक्तिक किंवा कुठल्याही व्यक्ती विरुद्ध नसून भ्रष्ट प्रवृत्तीविरुद्ध असल्याचे प्रतिपादन करून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना धडा शिकविणे व संवैधानिक मार्गाने सर्वसामान्यांचे रक्षण करणे यासाठी असल्याचे सांगितले आहे व 6 तारखेला समिती समोर आपण सर्व सत्य कथन करणार असल्याचे सांगून या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
